२ -- खुल्या आणि निर्भय निवडणुका प्रश्न १६ ते ३५

दोन

खुल्या आणि निर्भय निवडणुका

(भारतातील निवडणुका लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 अंतर्गत व एका स्वतंत्र निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात-अनुवादक)

16.निवडणुकांना इतके महत्व का?

निवडणुकांना दुहेरी उद्दिष्ट असते. निवडणुकीतून आपण सरकारातील तीनपैकी दोन विभागांची निवड करीत असतो. एक म्हणजे राज्य कुणी चालवावे त्या व्यक्तींची, म्हणजे कार्यकारी मंडळाची निवड. दुसरी, ज्यांनी लोकांच्या वतीने राज्यकर्त्यांवर वचक आणि देखरेख ठेवावी, अशा लोकप्रतिनिधींची, म्हणजेच विधिमंडळाची निवड. कार्यकारी मंडळाने कसे आणि कोणते कायदे बनवावे, ते कसे राबवावे, त्यातून लोकहित साधते की नाही, त्यांत बदल करायचे असल्यास कोणते, इत्यादी बाबी लोकप्रतिनिधींनी तपासायच्या असतात.

      अमेरिकेसारख्या अध्यक्षीय पद्धतीत लोकांच्याय थेट मतदानातून राष्ट्रध्यक्ष निवडतात. राज्य त्याने चालवायचे. त्यांचे मंत्री आणि सचिवालय त्याने स्वतःच नेमायचे. शिवाय विधिमंडळाच्या निवडीसाठी लोकांना आपापल्या मतदार संघातून आपला प्रतिनिधी निवडायचा आणि अशा सर्व प्रतिनिधींना मिळून अध्यक्षाच्या कामावर लक्ष ठेवायचे.

           या उलट भारतासारख्या संसदीय पद्धतीत लोक फक्त आपापला प्रतिनिधी निवडतात. नंतर बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता आपल्या पक्षातील निवडून आलेल्या काही प्रतिनिधींना सोबत घेऊन मंत्रिमंडळ बनवतो आणि त्यांच्या मार्फत राज्यकारभार चालवला जातो. म्हणजेच बहुमत असलेल्या पक्षातील काही प्रतिनिधी थेट मंत्रिमंडळात नेमले जाऊन राज्य चालवतात, पण काही फक्त विधिमंडळाचे सदस्य असतात. बहुमत नसलेले पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून बसतात. पण ते देखील विधिमंडळाचे सदस्य असतातच. भारत, इंग्लंड, कॉनडा, अॉस्ट्रेलिया इत्यादी देशांतमध्ये ही पद्धत आहे. यांत कार्यकारी मंडळाचे सदस्य हे सभागृहाचे, म्हणजेच विधिमंडळाचे सदस्य असावे लागतात, तर अध्यक्षीय पद्धतीत तसे नसतात.

      थोडक्यांत निवडणुकीतूनच विधिमंडळाची आणि कार्यकारी मंडळाची निवड होत असते. तिसरे न्याय मंडळ म्हणजे ठरवून दिलेल्या कायद्याप्रमाणे सरकार चालवले जाते की नाही, ते तपासणारी संस्था. त्यासाठी मात्र निवडणुका होत नाहीत.

लोकसत्तेचे मर्मस्थान

ठरावीक काळात होणा-या निवडणुका हा लोकांना मिळालेला मोठा अंकुशच आहे. खरी सत्ता जनतेच्या हाती असून प्रतिनिधी आणि राज्यकर्त्यांचा कामाचा हिशोब जनता मागू शकते आणि मागते याचे प्रभावी दर्शन निवडणुकीतूनच घडू शकते. निवडणुकीचे भान असल्यानेच प्रतिनिधींना त्यांची वागणूक, त्यांची अभ्यास, काळानुरुप नवे कायदे करुन घेण्याची क्षमता इत्यादींबाबत जागरुक राहावे लागते.

17.राष्ट्रप्रमुख कोणाला करावे?

विभिन्न लोकशाही देशात राष्ट्रप्रमुख या संकल्पनेला वेगवेगळा संदर्भ आहे. बहुतेक ठिकाणी राष्ट्रपती किंवा तत्सम दर्जाची व्यक्ती राष्ट्रप्रमुख असते आणि ते फक्त मानाचे पद असते, उदाहरणार्थ भारताचे राष्ट्रपती किंवा इंग्लंडचा राजा. पण ही व्यक्ती पक्षातीत राहिल्यामुळे देशाची एकात्मता, संविधानाची बूज, निर्नायकी अवस्थेत नेतृत्व निर्माण करणे इत्यादी गोष्टी या पदातून साधल्या जातात. लोकसभा विसर्जन, घटनात्मक पेच आदी प्रसंगी राष्ट्रप्रमुखांना त्यांचे खास अधिकार वापरुन मार्ग काढता येतो. काही संविधानात पूर्वीचा राजा हाच राष्ट्राचा प्रथम मानकरी ठरवला आहे. उदाहरणार्थ इंग्लंड, स्पेन, जपान इत्यादी. तर भारत, जर्मनी, आयर्लंड आदी देशात राष्ट्रपतींना हा मान दिलेला आहे.

     अमेरिकेसारख्या अध्यक्षीय पद्धतीत मात्र राष्ट्रपती वेगळे आणि कार्यकारीमंडळ वेगळे असा प्रकार नसून मानाचे पद आणि प्रत्यक्ष सत्ता राबविणे ही दोन्ही कामे एकच व्यक्ती करते. या दोहोंतील चांगली पद्धत कोणती याचे ठाम उत्तर देणे कठीण आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाला एकीकडे सर्वोच्च सन्मान मिळतो खरा, पण त्याच वेळी दुसरीकडे त्याला फसलेल्या धोरणांबाबत किंवा घोटाळ्यांबाबत जबाबदार धरले जाऊ शकते.

    मात्र राष्ट्रप्रमुख हा निवडणुकीनेच ठरवला जावा याच्याशी बहुतेक जण सहमत आहेत. अगदी परंपरेने राजाचे पद चालू असलेल्या देशातही राजांच्या संपत्तीवर व विशेषाधिकारांवर नवीनवी बंधने काळानुरुप आणावी लागली. तरीही त्या राजांना लोकमताची बूज ठेवावीच लागते.

18. कोणकोणती सार्वजनिक पदे निवडणुकीने भरावी?

कार्यकारी मंडळाचे तीन घटक असतात. कार्यकारी प्रमुख( म्हणजे पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष), त्याचे मंत्रिमंडळ आणि सनदी नोकरशहा. राज्य चालवतांना त्यात नोकरशाहीचा सक्रिय सहभाग घ्यावा लागतो आणि ही नोकरशाही देशभरांतून गुणवत्तेच्या आधारे निवडली असेल तरच प्रशासन चालू शकते. राज्यकर्त्यांना या नोकरशाही मार्फतच राज्य चालवायचे असते-ते कार्यतत्पर आणि कर्तव्यक्षम असले तरच जनतेला चांगले सरकार मिळू शकणार असते-तरच राज्यकर्त्यांची पुढील वेळी निवडून येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नोकरशाहीने राज्यकर्त्यांची बांधिलकी मानवी असे काहींना वाटते. तसेच स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडवतांना ते स्थानिक इच्छा आकांक्षा आणि सोईनुरुप सोडवले जातात का हे ही महत्वाचे. कदाचित देशभरातून आलेली नोकरशाही ते करु शकणार नाही म्हणून मग स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करुन त्यातील लोकप्रतिनिधी मार्फत स्थानिक प्रशासनाचे प्रश्न उदाहरणार्थ शिक्षण, आरोग्य, पोलिस इत्यादी हाताळले जातात आणि च्यांच्या मार्फत नोकरशाहीला सल्ला आणि देखरेख मिळत असतात.

निवडणुका आणि न्यायसंख्या

हा विचार झाला कार्यकारी मंडळाचा, मग न्यायमंडळाचे काय? त्यांची नेमणूक निवडणुकीने व्हावी काय? इथे मतभेद आहेत. फार फार पूर्वीच्या गणराज्यात किंवा अगदी अलीकडील न्याय पंचायतीतही लोकांनीच पंचांना निवडण्याची पद्धत होती आणि तेच न्यायनिवाडा करीत असत.* आधुनिक मत मात्र असे आहे की, न्यायदानात एकसूत्रता, समवाक्यता, कायद्याचा सखोल विचार आणि कायद्याप्रमाणे न्यायदान ही तत्वे लोकमतापेक्षा जास्त महत्त्वाची आहेत. न्यायपालिकेने असलेल्या कायद्या अंतर्गत निष्पक्षपणे न्याय करावा. त्यांना लोकप्रियता मिळण्याची लालसा किंवा ती घटण्याची भीती असू नये. म्हणूनच न्यायाधीश हे निवडणुकीतून नव्हे तर नेमणुकीने आलेले असावेत, आणि कायद्यांमध्ये लोकभावनेचे प्रतिबिंब उमटते की नाही ते पाहण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधि आणि प्रशासनाची मानावी. या आधुनिक मतानुसार न्यायाधीशांची निवड देशभरातून गुणवत्तेच्या आधारे केली जाते. मात्र त्यांच्या नेमणुकी करण्याचा हक्क कार्यकारी मंडळाचा आहे. तसेच स्त्रिया किंवा अल्पसंख्यांक अशांसारख्या खास गटांच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलता राखली जावी हाही नेमणुकीमागता एक निकष असू शकतो.(पहा प्रश्न 40)

19.विधिमंडळाची रचना कशी असावी?

भारत व इतर अनेक देशात विधिमंडळाची दोन सभागृहे असतात. लोकसभा आणि राज्यसभा (किंवा राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद)! यांना कनिष्ठ सभागृह आणि वरिष्ठ सभागृह म्हणण्याची पद्धत आहे. यांच्या सदस्य निवडणुकीच्या त-हा भिन्न असतात आणि सर्व प्रकारच्या मतमतांतरातील गटांना काही ना काही प्रतिनिधित्व मिळावे या हेतूने त्यांची रचना केलेली असते. विशेषतः घटक राज्ये असतील तिथे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात या राज्यांना परिणामकारक प्रतिनिधित्व दिले जाते असे दिसून येते

    साहाजिकच लोकसभा व राज्यसभांचे निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि पद्धतही वेगळी असते.*

        दोन्हीं सभागृहांपैकी लोकसभा सदस्यांना लोकांनीच थेट निवडून दिले असल्यामुळे त्यांचे मत हेच लोकमताच्या अधिक जवळचे मानले जाते. त्यामुळे लोकसभेने सुचवलेल्या विधेयकांना राज्यसभेत फार तर थोडे बदलता येईल किंवा लांबणीवर टाकता येईल पण थांबवता येणार नाही अशी तरतूद घटनेने केली आहे.

20.निवडणुकीचा कालावधी किती असावा?

ऐतिहासिक दाखले सांगतात की, एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा बहुतेक सर्व युरोपीय राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीचा पाया घातला जात होता तेव्हा कट्टर लोकशाहीवाद्यांचा दरवर्षी निवडणुकांचा आग्रह असायचा. पण अनुभवाने दिसून आले की, स्थिर शासन राहून आर्थिक प्रगती व्हायची असेल तर निवडणुकांचा कालावधी चार ते पाच वर्ष असावा.**

निवडणूक आयोग

निवडणुका सरकारमार्फत न घेता एखाद्या निष्पक्ष व स्वतंत्र संस्थेनेच घ्याव्या हे तत्व जगभर मानले जाते. सरकारनेच निवडणुका घेतल्या तर त्या निष्पक्ष नसणार, हाती असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग केला जाणार, निवडणूक कधी घ्यावी हे देखील सरकार सोयीनुसार ठरवणार वगैरे वगैरे. यासाठी भारतात लोकप्रतिनिधी कायदा आणि एक निवडणूक आयोग असून त्यामार्फत निवडणूक घेतली जाते.

21.मतदानाच्या हक्कापासून कुणाला वंचित ठेवावे काय?

जगात सर्वच देशात ज्यांना मतदानांचा अधिकार नाही असे तीन समाज घटक असतात. ते म्हणजे लहान मुले, गुन्हेगार व परदेशी नागरिक! लहान मुलांना मताधिकार का नाही ते उघड आहे. त्यांच्याकडे तेवढी परिपक्वता आलेली नसते असे म्हणता येईल. सज्ञान म्हणजे वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना मात्र सगळेच हक्क मिळून जातात-लग्न करण्याचा, संपत्तीचे व्यवहार करण्याचा, कायदेशीर कारवाईचा आणि मतदानाचा. एव्हाना च्यांचे शालेय शिक्षण पण पूर्ण झालेले असते आणि काही राष्ट्रांत त्यांना सक्तीच्या लष्करी शिक्षणासाठीही याच वयात पाठवले जाते.

वयाची अट

मतदानासाठी कोणत्याही वयाची अट घातली तरी हेच वय का असा प्रश्न उरणारच. पूर्वीपेक्षा आता मुले लौकर सुजाण होतात. कित्येक मुले अठराव्या वयाच्या आधीच मिळवती होतात, तर कित्येकदा मुलांवर त्यांचे पालकच असा काही अन्याय करत असतात की, त्यापासून मुलांना वाचवण्यासाठी, त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी त्यांना लौकरात लौकर दिली पाहिजे, असे तज्ज्ञांना वाटते. तरीही, मताधिकारासाठी वयाची काही तरी अट ठेवावीच लागणार. कायद्याच्या दृष्टीने देखील एखादी वयाची अट आखून त्या वयांत आल्यावरच प्रौढत्वाचे अधिकार बहाल करणे उचित ठरते. त्यासाठी, आज तरी जगभर अठरा वर्षे पूर्ण असणे हाच सुजाणपणाचा किंवा प्रौढ झाल्याचा निकष मान्य आहे. त्याहून लहान मुलांवर लोकशाही संस्कार होण्यासाठी घरातील आणि त्यांच्या शाळेतील निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेणे, आणि त्यामध्ये मुलांना सहभागी करुन घेणे, हे लहान वयात मताचा हक्क देण्यापेक्षा जास्त योग्य मानले जाते.

मताचा हक्क आणि गुन्हेगार

गुन्हेगारांना मताचा हक्क दिला जात नाही. कारण ज्यांनी देश आणि समाजविरुद्ध काही गंभीर गुन्हे केलेले आहेत त्यांना देश व समाजाच्या निर्णय प्रक्रियेत काही हक्क असूच शकत नाही. मात्र काही तज्ज्ञांना असे वाटते की, गुन्हेगारांना कैद केल्यामुळे त्यांचा स्वातंत्र्याचा हक्क काढून घेण्याची शिक्षा होते तीच पुरेशी आहे. म्हणून त्यांना लोक प्रतिनिधीपर्यंत पोचून आपले गा-हाणे, किंवा कैदेत वाईट वागणूक दिली जात असेस, तर त्याबाबत आपली कैफियत मांडता यावी यासाठी त्यांना मतदानाचा हक्क असावा.

परदेशी नागरिक

यांना देखील मतदानाचा हक्क दिला जात नाही. कारण तो नागरिकत्वाच्या हक्काशी निगडित आहे. पूर्वी राजेशाहीमध्ये जन्माने आणि वारसाहक्कानेच राजकीय हक्क पण ठरत असत, ते तत्व बाद ठरवून लोकशाही सिद्धांत अस्तित्वात आले असतांना परदेशी नागरिकांना मतदानाचा, तसेच इतर राजकीय हक्क का देऊ नये असे काही तज्ज्ञ विचारतात. एखाद्या देशात किमान पाच वर्षे राहिलेल्या परदेशी व्यक्तीला मतदान हक्क मिळावा असे पण सुचवतात. पण अजून जगात कुठेच याला मान्यता मिळालेली नाही.

22.मतदान नोंदणी कशी करावी?

प्रत्येक मतदार संघाची एक मतदार यादी ठेवलेली असते. त्यावरुन मतदाराची ओळख पटवून घेता येते आणि त्याने एकापेक्षा जास्त मत टाकू नये हे पाहता येते. मतदार नोंदणीची पद्धत क्लिष्ट किंवा खर्चिक असेल तर स्वाभाविकपणे लोक स्वतःची नाव नोंदणी करण्याचे टाळतील. त्यामुळे लोकशाहीच्या सिद्धांताला तडा जाईल. म्हणून मतदार नोंदणीला फी ठेवलेली नसते. विविध पक्षांचे कार्यकर्ते लोकांचे प्रबोधन करुन नावनोंदणी करवून घेतात. ठरावीक काळानंतर याद्या अद्ययावत केल्या जातात. मतदार यादीत नांव असण्याचा इतर कामासाठी पुरावा म्हणून वापर करता येतो. याद्या ठेवण्याची सगळ्यांत उत्तम पद्धत म्हणजे निवडणुकीच्या काही काळ आधी खास प्रशिक्षित व्यक्तीकडून अद्ययावत माहिती गोळा करुन याद्या तयार करणे. या याद्या आणि राज्याच्या इतर याद्या, उदाहरणार्थ कर देणारांची यादी, इत्यादी वेगवेगळ्या असाव्या आणि मतदार यादीचे वैशिष्टपूर्ण वेगळे स्थान राहू द्यावे.

23.मतदान ऐच्छिक असावे की सक्तीचे?

अॉस्ट्रेलियामध्ये मतदान सक्तीचे ठरवले आहे. योग्य प्रतिनिधी आणि योग्य सरकार निवडून देणे ही प्रत्येक नागरिकाची परमोच्च जबाबदारी मानली असून हा हक्क मिळविण्यासाठी कित्येकांना जिवाचे रान केले होते. म्हणून प्रत्येकाने मतदानाला आलेच पाहिजे आणि एकही उमेदवार पसंत नसेल तर तसे स्पष्ट मत नोंदविले पाहिजे. मतदान कर्तव्याविषयी उदासीनता बाळगू दिली जात नाही असा हा देश. जगात इतरत्र मात्र मतदान ऐच्छिक मानलेले आहे. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतांना मतदानाची सक्ती कशी करता येईल?

    मतदानापासून कोण कोण बाजूला राहिले? त्यांची कारणे काय? त्यांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती काय? हा मात्र अभ्यासाचा चांगला विषय असून त्यातून बरेच सामाजिक दोष व मनोवृत्ती उघड होऊन लोकशाहीला सुरुंग लावू शकतील अशा बाबींची पूर्वसूचना मिळू शकते.

मात्र मतदार नोंदणींची सक्ती असावी

मतदानाची सक्ती नसावी म्हणणारे देखील मतदार नोंदणीची मात्र सक्ती असावी असा आग्रह धरतात. याला कारणे दोन! मतदार नोंदणी झालीच नसेल तर पुढे मागे वाटले तरी मतदान करता येत नाही. राज्यकारभाराच्या दृष्टीने महत्वाचे कारण असे की, परिपूर्ण मतदार याद्या असल्या तरच मतदार संघांची आखणी सुयोग्य रीतीने करता येते.

24.मतदान गुप्त का असावे?

प्रख्यात उदारमतवादी ब्रिटिश तत्वज्ज्ञ जे. एस. मिल यांचे मत होते की, मतदान उघडपणे करावे, तरच मतदाराने ज्याला मत दिले तो प्रतिनिधी पात्र असण्याची नैतिक जबाबदारी जास्त चांगली पार पाडली जाते, कारण अशावेळी मतदारांना व्यापक जनहिताचा विचार करावा लागतो. पण हा फारच आदर्शवादी दृष्टिकोन असून याचा गैरवापर होण्याचेच प्रकार जास्त असणार. मतदारावर निश्चितपणे बड्या लोकांचा दबाब येणार! त्याचे वरिष्ठ अधिकारी, जमीनदार, शेजारी-पाजारी, गुंड, लाच देणारे अशी सर्व मंडळी त्याला स्वतंत्र मतदानाचा हक्क वापरु देणार नाहीत, म्हणून गुप्त मतदानच सर्वाथाने योग्य आणि तेच लोकशाहीला खरे पोषक असे आता ठरले आहे.

25.?विधिमंडळ उमेदवारीसाठी कोणाला पात्र ठरवावे?

साधारणपणे ज्याला मतदानाचा हक्क आहे तो विधिमंडळात निवडून येण्याला देखील पात्र असेच मानले जाते. काही देशात अशा उमेदवाराचे वय किमान 25 वर्षे असावे लागते. पण ही अट अनावश्यक वाटते. कारण मुळात इच्छुक उमेदवार हा काही अनुभव आणि कामगिरी खेरीज उभा राहतच नसतो.

   पुरेचे गांभीर्य नसलेल्याने निष्कारण उभे राहू नये म्हणून दोन अटी घातल्या जातात. पहिली म्हणजे अमानत रक्कम घेणे आणि काही किमान मते न मिळाल्यास ती जप्त करणे.* तसेच काही किमान मतदारांना सह्यांद्वारे उमेदवाराला असलेला आपला पाठिंबा आधीच दर्शवावा ही दुसरी अट. मात्र अशा अटींमुळे एखादेवेळी चांगला उमेदवार मागे पडू शकतो. खास करुन नवीन पक्ष निर्माण होत असतांना! काही देशात अपक्षांना निवडणूक लढविण्याची बंदी असून फक्त राष्ट्रीय पक्षाच्या उमेदवारालाच निवडणूक लढवता येते. याही पद्धतीचा गैरवापर इतर पक्षांवर बंदी आणण्यासाठी किंवा त्यांना मोठया पक्षाच्या अंकित ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

अमेरिकेतील प्राथमिक निवडणुकांची पद्धत

या पद्घतीचा मोठा फायदा हा की विधी मंडळावर राष्ट्राध्यक्षाचा दबाव येऊ शकत नाही.मात्र हे म्हणणे पण तितकेसे खरे नाही. कारण शेवटी राष्ट्रध्यक्ष कोणत्या तरी पक्षाने पुरस्कृत केला असतो. त्या पक्षाच्या विधीमंडळातील सदस्यांना आणि राष्ट्राध्यक्षाला एकमेकांचा विचार करावाच लागतो.

       अमेरिकेत पक्षातर्फे उमेदवारी कोणाला द्यायची हे ठरविण्यासाठी पक्षाच्या नोंदणीकृत सदस्यांच्या प्राथमिक निवडणुका घेण्यात येतात. त्यामुळे कोणत्या सदस्याला तिकीट द्यावे हे ठरवण्याची संधी देखील लोकांना काही प्रमाणांत मिळते. मात्र अशा निवडणुकीमध्ये बहुधा श्रीमंत सदस्यांची नांवेच पुढे येतात, असे दिसून आलेले आहे.

26.स्त्रियांनी निवडून येण्याचे प्रमाण इतके कमी का?

सर्वच लोकशाही देशांमध्ये स्त्रियांनी निवडणूक लढवण्याचे आणि जिंकून येण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे.* नॉर्डिक देशात 35 टक्के, फ्रान्स मध्ये 6 टक्के तर इतर बहुतेक देशांमध्ये 10 टक्के असे हे प्रमाण आहे. याचे कारण कौटुबिंक व्यवस्थेत आहे, राजकीय आहे आणि ऐतिहासिक देखील आहे. प्राचीन काळापासून स्त्रियांना राजकारणासाठी अक्षम मानले जाऊन, त्यांना त्यातून वगळण्यांत आले आहे. शिवाय कुटुंब व्यवस्थेत मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी स्त्रियांवर असल्यानेही त्यांना राजकारणात फार सक्रिय राहता येत नसे. राजकारणात भरपूर वेळ द्यावा लागतो, सतत एकमेकांवर कुरघोडी करावी लागते, इतरांना पुढे पुढे करुन सतत लोकांच्या नजरेत राहावे लागते, निवडून आल्यास संसदेत किंवा सरकारात बिनमोबदल्याची भरपूर कामे करावी लागतात. थोडक्यांत घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजणे! हे ही जणू कमीच म्हणून आपला वेळ देऊन आणि चातुर्य वापरुन सतत इतरांच्या नचरेत राहावे लागते!हा सर्व ताप स्त्रियांच्या मनोवृत्तीला योग्य नसतो असे मानले जाते.

ही परिस्थिती चांगली की वाईट?

लोकशाही ही परिस्थिती वाईटच म्हणावी लागेल कारण यामुळे पुरुषवर्गाला निश्चितच जादा संधी व जादा महत्व मिळून जाते. ही प्रक्रिया पुढे वाढतच जाते कारण मग राजकारणात स्त्रियांच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान किंवा त्यासाठी योग्य ती आर्थिक तरतूद न होणे इत्यादी प्रकार होतात. अलीकडील काळात स्त्रियांना वारंवार असे जाणवले आहे की, गर्भपात, बलात्कार सारखे स्त्रियांना अत्यंत महत्वाचे विषय पुरुषी संसदेत फारच संवेदनाहीन पद्धतीने हाताळले जातात. एकूण विचार करायचा म्हटला तर स्त्रियांना बाजूला ठेवून, त्यांच्या कुवतीला वाव न दिल्याने शेवटी समाजंच त्यांच्या कर्तृत्वशक्तीला मुकत असतो.

ही परिस्थिती कशी बदलेल?

ही अवस्था बदलायची असेल तर फार मोठया पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. शाळेत मुलामुलींवर या दिशेने योग्य संस्कार करणे, पाळणाघरासारख्या संस्था मोठया प्रमाणात वाढवणे, संसदेच्या कामाच्या वेळा बदलून स्त्रियांच्या सोयीच्या वेळा ठेवणे, राजकीय पक्षांनी स्वतःच जास्तीत जास्त महिलांना राजकारणांत मानाचे स्थान आणि तिकीट देणे, इत्यादी बरेच उपाय करता येतील किंवा नॉर्डिक देशांप्रमाणे स्त्रियांसाठी आरक्षण ठेवणे हाही चांगला उपाय असू शकतो.

27.लोकप्रतिनिधी नेमके किती आणि कशाचे प्रतिनिधित्व करतात?

लोकप्रतिनिधी या शब्दातूनच असा अर्थ निघतो की सदर व्यक्ती ही लोकांचे मत मांडणारी, लोकांनी अधिकार दिलेली, आणि लोकांसाठी उपयोगी काम करण्याची जबाबदारी पत्करलेली व्यक्ती असेल.आपापल्या मतदारासंघासाठी उपयोगी काम करतांना किंवा मतदारांच्या वैयक्तिक अडीअडचणी सोडवतांना तो पूर्ण मतदारसंघाचा प्रतिनिधी असतो. पण पक्षाचे ध्येय धोरण राबवण्यासाठी जेव्हा तो काम करतो तेव्हा तो मतदारासंघातील सर्वांचे मत मांडत नसतो, तर फक्त त्याच्या पक्षाबरोबर सहमत असणा-या मतदारांचे मत मांडत असतो.यावरुन कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे प्रतिनिधित्व पूर्णांशाने नसते हे उघड आहे.

     हे एका उदाहरणावरुन पाहूया! एखाद्या विधानसभा मतदार संघाची लोकसंख्या सुमारे आठ लाख, व त्यापैकी प्रत्यक्ष मतदारांची संख्या पाच लाख असते. साठ टक्के मतदान झाले असेल तर तीन लाख मतदान झाले. त्यापैकी समजा विजयी उमेदवाराला चाळीस टक्के म्हणजे सव्वा लाख मते मिळाली आणि दोन नंबरच्या उमेदवाराला लाखाच्या आसपास मते मिळाली असतील, तर अशा वेळी विजयी उमेदवार पाच लाखांपैकी फक्त सव्वा लोखांचे प्रतिनिधित्व करत असतो आणि तीन ते चार लाख लोकांच्या दृष्टीने तो निश्चितपणे 'त्यांचा' नसतो.

28.वेगवेगळ्या निवडणूक पद्धती कोणत्या?

जगभर निवडणुकींच्या कित्येक पद्धती आहेत. त्यातील महत्वाच्या पाच खालीलप्रमाणे आहेतः

पहिली पद्धतः मतसंख्येचा निकष

अमेरिका, ब्रिटन, भारत यासारख्या काही देशात संपूर्ण देशभर विभागणीने मतदारसंघ ठरवून दिले जातात. मतदार संघाची विभागणी जनसंख्या आणि भौगोलिक परिस्थिती यावर ठरते. एका मतदारसंघातून एकच उमेदवार निवडायचा असतो. त्या संघातील मतदारांपैकी ज्यांनी मतदान केले अशा मतांमधून ज्याला जास्त मते मिळाली तो उमेदवार निवडून येतो. म्हणजे एखाद्या मतदारसंघात एक लाख मतदारांपैकी समजा फक्त पन्नास हजारांनी मतदान केले. त्यापैकी उमेदवारांना अनुक्रमे 18530, 14070, 726, 212, 56, 52 अशी मते मिळाली (आणि काही बाद झाली) तर 18530 मते मिळवणारा उमेदवार विजयी ठरतो व त्या एक लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करु लागतो. म्हणूनच भारतात कधी कधी एकूण मतदारांच्या 30 टक्के मत मिळवणारे पक्ष देखील बहुमताचे आणि सत्तेचे धनी ठरतात.

दुसरी पद्धतः पसंतीचा अनुक्रम लावून (क्रमदेय पद्धत)

अॉस्ट्रेलियातील कनिष्ठ सभागृहासाठी ही पद्धत वापरली जाते. देशभर मतदार संघ विभागून दिले जातात, मात्र प्रत्येक मतदाराने एकूण उमेदवारांपैकी आपला पसंतीचा अनुक्रम लावायचा असतो. पहिल्या पसंतीत कुणालाही स्पष्ट बहुमत-म्हणजे एकूण मतदानापैकी निम्म्याहून अधिक मते न मिळाल्यास, सर्वांत शेवटच्या उमेदवाराला बाद ठरवून त्या मतपत्रिकेतील दुस-या पसंतीच्या उमेदवारांना ती ती मते दिली जातात. स्पष्ट बहुमतापर्यंत येण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या फे-यांची मोजणी केली जाते.

   फ्रान्समध्ये या पद्धतीत थोडा बदल करुन फक्त पहिल्या पसंतीच्या दोन उमेदवारांना फेरमतदान घेतले जाते.

तिसरी पद्धतः एक हस्तांतरणीय मत

आयर्लंड, माल्टा आणि अॉस्ट्रेलियाच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या मतदानासाठी ही पद्धत वापरतात. प्रत्येक मतदारसंघातून 3 ते 7 उमेदवार (अगोदर ठरवून दिल्याप्रमाणे) निवडले जातात. जेवढे उमेदवार निवडायचे असतील तेवढी पसंती अनुक्रम लावून मतदार मते देतात. मग सर्व उमेदवारांपैकी किमान आवश्यक मते ज्यांना मिळाली असतील त्यांना विजयी ठरवले जाते. गरज पडल्यास दुस-या तिस-या पसंती अनुक्रमाचा विचार केला जातो.

चौथी पद्धतः पक्षयादीवरुन

पश्चिम युरोपातील बहुतेक देश, इस्त्रायल इत्यादी देशांमध्ये पक्षाच्या यादीवरुन मतदान करतात. सर्व पक्ष आपल्या उमेदवारांची एकूण क्रमवार यादी जाहीर करतात.प्रत्येक मतदार फक्त त्याच्या पसंतीच्या पक्षासाठी एक मत टाकतो. पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतांच्या प्रमाणात त्या त्या पक्षाचे क्रमाने ठरलेले उमेदवार जिंकले असे मानण्यात येते. यामुळे राष्ट्रीय प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांना चांगला फायदा होतो.

पाचवी पद्धतःमिश्र पद्धती

जर्मन, हंगेरी, आणि इतर काही देशातील पद्धत अशी की, पन्नास टक्के उमेदवारांना त्या त्या मतदारसंघातून मतसंख्येच्या आधाराने निवडण्यांत येते. याशिवाय प्रत्येक मतदार एक मत पक्षासाठी टाकतो, ज्यावरुन पक्षयादीप्रमाणे उरलेले उमेदवार निवडून दिले जातात(थोडक्यात 1 व 4 या पद्धतींचे मिश्रण).

29. वरील पद्धतींचे गुण-दोष काय ?

वरील प्रत्येक पद्धतीचे काही गुणदोष आहेत! प्रत्येक देशाची भौगोलिक परिस्थिती आणि मतदारांचे प्रशिक्षण यावरही गुण दोष अवलंबून आहेत.

पहिली पद्धतः सोपेपणा

पहिली पद्धत मतदारांच्या दृष्टीने अतिशय सोपी म्हणून भारतासारख्या देशांत जिथे मोठया प्रमाणावर निरक्षरता आहे. तिथे ही जास्त उपयोगी. शिवाय या पद्धतीमुळे पक्षीय बहुमत मिळवणे सोपे जाते. त्यामुळे बहुतांशी स्थिर सरकार मिळणे शक्य होते. मात्र या पद्धतीमुळे ज्या ठिकाणी मतदार समर्थन एकवटले आहे तिथे पक्षाला उपयोग होतो, शिवाय मतदारसंघ कसे आखले यावरुनही पक्षांचे फायदे तोटे ठरत असतात.

दुसरी पद्धतःनिश्चित बहुमत

पसंतीनुक्रमाच्या पद्धतीत निवडून आलेला उमेदवार हा निश्चितपणे बहुमत पसंतीचा असतो. म्हणून तो लोकांचे प्रतिनिधित्व जास्त चांगले करतो. शिवाय  यामुळे त्याला संपूर्ण मतदारसंघात समर्थन असणे गरजेचे ठरते, ठरावीक मागापुरते समर्थन असून चालत नाही. याही पद्घतीत तुलनेने कमी समर्थन असलेल्या पक्षाला संसदेत जागा मिळू शकत नाही.

तिसरी पद्धतःमतदाराची पसंती

एक हस्तांतरणीय पद्धतीत लहान पक्षांनाही त्यांचे काही उमेदवार तरी संसदेत पाठवण्याची संधी मिळते. शिवाय एकाच पक्षाचे एकाच मतदारसंघात एकाहून जास्त लोकप्रिय उमेदवार असतील तर त्यांनाही निवडून येण्याची संधी मिळते, मात्र मतदारसंघ फार मोठा ठेवावा लागत असल्याने लोकप्रतिनिघी आणि मतदार यांचा थेट संपर्क कमी होतो आणि लोकांच्या स्थानिक आशा आकांक्षांना वाट मिळत नाही. शिवाय या पद्धतीत दुस-या तिस-या फेरीती मतमोजणी जास्त किचकट होत जाते.

चौथी पद्धतः पक्षयादीची पद्धत

पक्षयादीच्या पद्धतीत मतदार पक्षाला मत देत असतात आणि देशांतील सर्व मतदारांच्या मताच्या प्रमाणात पक्ष सदस्य निवडले जातात. मात्र यांत मतदार आणि उमेदवार यांच्यांत प्रत्यक्ष काही संपर्क असत नाही त्यामुळे त्यांच्या आशा आकांक्षा आणि स्थानिक प्रश्न त्यांच्या उमेदवारापर्यंत पोचू शकत नाहीत! किंबहुना त्यांचा असा उमेदवार नसतोच. त्यांचा फक्त पक्ष असतो.

पाचवी पद्धतःमिश्र पद्धत

मिश्र पद्धत ही या अर्थाने यशस्वी पद्धत म्हणावी लागेल. यातील काही उमेदवार थेट मतदान पद्धतीने निवडून येतात तर उरलेले पक्षतयादीच्या पद्धतीने. यामुळे प्रसंगी एखादा चांगला नेता थेट पद्धतीने निवडून न आला तर पक्षामार्फत त्याची उमेदवारी घोषित करुन त्याला निवडून आणता येते. शिवाय देशांत जेव्हा एकाच पक्षाचे चांगले बहुमत असेल तेव्हा त्या पक्षाचे जास्त उमेदवार निवडून येतील. मात्र जेव्हा कोणाचीच लाट नाही. असा प्रसंग येऊन त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हा ज्या त्या पक्षाच्या लोकसमर्थनाच्या इतकी मते मिळतील आणि संसदेत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणार नाही. मात्र यात दोन पद्धतीने मतदान करावे लागते. आणि अशिक्षित समाजात ही पद्धत समजणे कठीण ठरु शकते.

30.राष्ट्रीय सरकार लोकशाही विरोधी असते काय?

निवडणुकीची कोणतीही पद्दत वापरली तरी काही वेळा, एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत म्हणजे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्य मिळालेले नसतात तेव्हा सर्वं पक्षांचे राष्ट्रीय सरकार करुन कारभार चालवावा लागतो. त्या सरकारमध्ये लोकमताचे दर्शन घडत नसून पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या मताने धोरणे बनतात. तसेच, अशा राष्ट्रीय सरकारमध्ये दोन प्रबळ विरोधी पक्ष आणि इतर एक दोन लहान पक्ष असतील तर त्या लहान पक्षांना अवाजवी भाव मिळून जातो. परंतु पुढील निवडणुकींचा विचार करुन लोकप्रतिनिधी तारतम्याने वागतील एवढेच या प्रश्नाचे उत्तर देता येईल.

इतिहास काय सांगतो

गेल्या दहा पंधरा वर्षांचा इतिहास पाहिला तर मतसंख्या पद्धतीच्या त्रुटी इंग्लंडमध्ये, तर पक्षयादी पद्धतीच्या त्रुटी इटलीमध्ये दिसून आल्या. त्या मानाने मिश्र पद्धत असलेल्या जर्मनीचा अनुभव जास्त चांगला वाटतो, पण हे उत्तरही ज्या त्या देशाच्या परिस्थितीवर अवलंबून राहील.

31.निवडणुकींची स्वच्छता कशी टिकवतात?

निवडणुका स्वच्छ व निर्भयपणे न होण्याचा धोका तीन कारणांनी असतो. ज्या पक्षाचे सरकार असेल त्या पक्षाला इतरांच्या तुलनेत निश्चित फायदा मिळत असतो. ही विषमता कमी करण्याचा महत्वाचा उपाय म्हणजे स्वायत्त निवडणूक आयोग असून मतदार संघाच्या हद्दी ठरवणे, मतदार याद्या करणे, निवडणुक प्रचारावर लक्ष ठेवणे, प्रत्यक्ष निवडणुका घेणे, मतगणना इत्यादी सर्व कामे आयोगामार्फत व्हावीत. आयोगावर नेमणूक करतांना सर्व पक्षांच्या सहमतीने व्हावी. निवडणूक प्रचारात सरकारी माध्यमे सर्व पक्षांना समान संधी उपलब्ध करुन देतील असा दंडक आयोग घालू शकतो. मंत्र्यानी सरकार म्हणून करण्याचे काम आणि पक्षाचे काम यात फरक असून निवडणूक काळात मंत्र्यानी कायदा-सुव्यवस्थेखेरीज इतर सर्व कामांसाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर टाळावा, नव्या घोषणा, सरकारी कार्यक्रमांना उपस्थित आणि भाषणे, उदघाटने इत्यादी टाळावे. यासाठी निवडणूक आयोग कडकपणा दाखवू शकतो.

निवडणूक घोटाळे

निवडणूकींना दुसरा धोका म्हणजे पक्ष आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक काळात केलेले गैरवापर, पैसे देऊन, धाक दाखवून, मतदारांना भुलवणे, त्यांना पळवणे, मतपेट्या पळवणे, बोगस मतदान, इत्यादी प्रकार आपण ऐकतो पुरेसे पोलिस आणि निवडणूक कर्मचारी नेमून, त्यांना चांगले प्रशिक्षण देऊन अशा गैर प्रकारांना आळा घातला जातो. हे सर्व कर्मचारी त्या काळात निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत काम करीत असतात. आता कित्येक देशांत निवडणूक घेतांना निरीक्षक म्हणून आंतरराष्ट्रीय संस्थांना बोलावण्याची पद्धत निघाली आहे आणि त्याचाही चागंला परिणाम दिसून येतो.

पैशाचा वापर

 निवडणुकीतील तिसरा अनुचित प्रकार म्हणजे पैशाचा मुक्त वापर! यामुळे निवडणुका लढवणे हे फक्त धनदांडग्यांना शक्य असून इतरांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे. यावर उपाय एकच तो म्हणजे निवडणूक खर्चावर मर्यादा घालून त्याचे काटेकोर पालन. मात्र ही मर्यादा उमेदवार आणि पक्ष या दोघांवर असली पाहिजे. तसेच पक्षाने स्थानिक पातळीवर केलेला खर्च आणि देशपातळीवरील खर्च याचाही हिशोब आणि मर्यादा ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. उमेदवारांच्या प्रचाराता वैयक्तिक खर्च कमी करण्यासाठी सरकारी प्रचार माध्यमांमधे सर्वांना भरपूर आणि समान वाव मिळेल याहीसाठी निवडणूक आयोगाने निकष ठरवून द्यावेत. जोपर्यंत पैशाच्या पाठबळावरच निवडणुकीचा निकाल ठरतो तोपर्यंत लोकशाही संकटातच असते.

मत चाचपणी

कित्येकदा निवडणुकीआधी मतदारांचा कौल काय हे समजण्यासाठी खाजगी संस्था मत चाचपणी करुन प्रसिद्ध करतात. निष्पक्ष निवडणुकांसाठी हे योग्य की अयोग्य? काही देशांत निवडणुक काळांत असे निकाल प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घातली आहे, कारण याचा प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो, काही मतदार इतरांच्या मत चाचपणीवरुन स्वतःचे मत ठरवतात, किंवा महत्वाच्या प्रश्नांवरुन मतदारांचे लक्ष उडवले जाते इत्यादी. पण असे मानणारे देश कमी! मत चाचपणीने निवडणुकीवर गैर परिणाम होत नाही असाच बहुतेकांचा कौल आहे. तसेच जागतिक प्रसारमाध्यमांतून हरत-हेची माहिती पुरविली जात असतांना मत चाचपणीवर बंदी घालणे कितपत व्यावहारिक आणि शक्य आहे असाही प्रश्न विचारला जातो.

32.राजकीय पक्षांना सरकारी निधी पुरवावा काय?

याबाबत अजून निश्चित मत किंवा नियम ठरवलेले नाहीत. उमेदवाराच्या वैयक्तिक खर्चावर आळा घालण्यासाठी त्याला पैसा सरकारने पुरवावा असा एक युक्तिवाद आहे. प्रत्येक पक्षाला मागील निवडणुकीत जेवढे टक्के मते मिळाली असतील त्या प्रमाणात त्यांना निधी द्यावा, मात्र निवडणुकीत गैरप्रकार करणा-या पक्षाला किंवा उमेदवारांना ही सवलत देऊ नये.

यामुळे पक्षांची स्वायत्ता जाईल का?

या उलट दुसरे मत असे आहे की, कोणत्याही पक्षाला सरकारचा निधी दिला जाऊ नये. राजकीय पक्षांवर सरकारी वर्चस्व टाळण्यासाठी त्यांचा निधी त्यांनी स्वतःच जमवावा.जेवढे जास्त लोकमत ज्या पक्षाकडे असेल तेवढा जास्त निधी त्यांना आपोआप जमवाता येईल आणि त्यांना सरकारी निधीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. जे लोकांच्या आधारामुळे स्वायत्त राहू शकतात त्यांनाच लोकांचे शासन चालवायचा हक्क असला पाहिजे.

       अशा परिस्थितीत निवडणुकीमध्ये पैशाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी दोन नियमांची कडक अंमलबजावणी गरजेची आहे. प्रत्येक पक्षाने त्यांना मिळालेल्या जास्त रकमेच्या देणग्या तत्काळ जाहीर केल्या पाहिजेत. तसेच ज्या संस्थेला राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची असेल तिने अगोदर सर्व सभासदांच्या जाहीर बैठकीत हा निर्णय संमत करुन घेतला पाहिजे.

मर्यादित सरकारी निधी

सरकारी निधीचा असाही एक उपयोग केला जाऊ शकतो की सर्व पक्षांसाठी काही खास खास बाबी सरकारी खर्चाने केल्या जातील. उदाहरणार्थ कार्यकर्त्याचे प्रशिक्षण, किंवा निवडणूक काळात सर्वच पक्षांसाठी प्रसार माध्यमांचा वापर.

33.पक्ष बदलण्याची परवानगी असावी काय?

एकदा एका पक्षाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली की दुस-या निवडणुकीपर्यंत पक्ष बदलण्याची परवानगी असू नये. ज्याला पक्षाचे ध्येय धोरण पटत नसेल, अंमलबजावणी बाबत मतभेद असेल, किंवा एखादा महत्वाचा स्थानिक मुद्दा निघाला असेल त्याने राजीनामा देऊन पुनःनिवडणूक लढवावी.*

34.निवडणूक संपल्यावर मतदारांच्या हातात काय उरते?

निवडणूक संपल्यावर पुढील निवडणुकीपर्यंत मतदाराच्या हातात काहीच नसते असे नाही. आपल्या देशांत पाच वर्षे मतदारसंघाकडे न फिरकणा-या उमेदवारांबाबत पूर्वी जेवढी हतबलता होती ती आता उरली नाही. त्याबाबतचा लोकक्षोभ व्यक्त होऊ लागला आहे. तो तसा होणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे! म्हणूनच प्रगत लोकशाही मतदारांच्या हातात काहीच नाही असे मानले जात नाही. याशिवाय लोकांना मधल्या काळांत आपला प्रभाव कायम ठेवायचा असेल तर एखाद्या समाजसेवी संस्थेचे सदस्य होणे, मत प्रदर्शनासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात भाग घेणे, वगैरे उपायांनी लोकप्रतिनिधींवर वचक ठेवता येत. या सर्वांमध्ये प्रसार माध्यमांचे मोठे महत्व आहे.

35.जनमतदर्शन (रेफरेंडम) म्हणजे काय आणि कधी वापरतात?

महत्वाच्या प्रश्नांसाठी जनमतदर्शनाची किंवा जनादेशाची पद्धत कित्येक लोकशाही देशांत वापरली जाते. भारतात अशी पद्धत नसून साधारण विधेयक संमत होण्यासाठी साधारण बहुमत आणि संविधान दुरुस्तीसाठी लोकसभेत दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त मते या मार्गानेच महत्वाच्या प्रश्नांवरील निर्णय ठरतात.ज्या देशांत जनमतदर्शनाची पद्धत आहे, उदाहरणार्थ स्वित्झर्लंड, तिथे मात्र महत्वाच्या मुद्यांवर लोकांचा सहभाग कायम राहतो, मात्र वारंवार मतदान घेण्याचा खर्च फार वाढतो. कमी लोकसंख्येच्या देशातच ही पद्धत परवडू शकते. तसेच कोणत्या मुद्यांवर जनमतदर्शन घ्यावे हे ठरवण्याचे निकष नसतात! शिवाय, जेवढ्या जास्त मुद्यांवर लोकांचे मतदान घेतले जाईल तेवढी लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आणि प्रतिष्ठा दोन्ही कमी होतील असाही एक युक्तिवाद आहे. म्हणूनच जनमतदर्शन पद्धत असावी की नसावी याबाबत नेमके उत्तर देता येत नाही.

---------------------------------------------------------------------------------