३ -- पारदर्शी, उत्तरदायी सरकार प्रश्न ३६ ते ५०

तीन

पारदर्शी, उत्तरदायी सरकार

36.लोकशाहीसाठी पारदर्शी सरकार महत्वाचे का?

लोकशाही पारदर्शी शासन ही मूलभूत गरज आहे. सरकार दरबारातील माहिती अचूकपणे आणि वेळच्या वेळी लोकांपर्यंत पोचत राहिली तरच कार्यकारी मंडळाच्या योग्य अयोग्य निर्णयांची, तसेच, कारवाईची जबाबदारी निश्चित ठरवता येते, त्यावरुनच आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीने चांगले काम केले किंवा नाही. हे लोक ठरवू शकतात. सरकार चालवण्याचा खर्च जनताच करत असल्याने, आपल्या पैशांचा विनियोग कसा केला जातो ही माहिती लोकांना मिळणे किंवा त्यांच्या वतीने वृत्तपत्रांनी मिळवणे हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे. पुष्कळदा अशी माहिती मेहेरबानी म्हणून दिली जाते किंवा खर्चिक आणि वेळखाऊ मागणी आहे अशी टीका करुन टाळाटाळ केली जाते. पण आपण हे विसरतो की सरकारी माहिती जाहीर होण्याने उलट सरकारची कार्यक्षमता वाढण्यास मदतच होते. कारण कुठे फालतू खर्च झाला, कुठले धोरण चुकले, कुठे भ्रष्टाचाराला वाव मिळाला इत्यादी बाबींवर लोकांना नेमके बोट ठेवता येते आणि पढे त्याच त्या होणा-या चुका टाळता येतात. नागरी स्वातंत्र्य जपण्यासाठी सुद्धा शासकीय माहिती लोकापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे.

पारदर्शी शासनाच्या खाणाखुणा

पारदर्शी शासनाच्या चार ठळक खुणा सांगता येतील.पहिली खूण-शासनाने स्वतःच आपली धोरणे आणि त्यांच्याबद्दलची संख्यात्मक माहिती लोकांना पुरवावी. कोणती तथ्ये आणि मुद्दे विचारात घेऊन धोरण आखले, त्यांचे काय परिणाम अपेक्षित आहेत, त्या धोरणाबद्दल नियम कानून काय असतील, धोरण राबवण्याचा खर्च काय, त्या खर्चाची तरतूद कुठून होणार इत्यादी. दुसरी खूण म्हणजे ही सरकारी माहिती जनतेला आणि वृत्तपत्रांना विनासायास मिळत राहणे. लोकसभा विधानसभा इत्यादींपुढे ही माहिती ठेवण्याचे सरकारवर बंधन असते ते याचसाठी! यामध्ये एखाद्या नागरिकाच्या व्यक्तिगत बाबींसंबंधी सरकारकडील माहिती त्याला मात्र दिलीच पाहिजे असा लोकशाही संकेत आहे. तिसरी खूण म्हणजे शासकीय सभेत सामान्य जनांना आणि वृत्तपत्रांना प्रवेश देण्याची व्यवस्था असणे, याचसाठी आपल्याकडे नगरपालिका, जिल्हापरिषदा यांच्या सभागुहात देखील एक प्रेक्षकांची गॉलरी असते. चौथी खूण म्हणजे सरकारने धोरण ठरवण्याआधी त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ लोकांशी सल्ला मसलत करणे आणि धोरण ठरवण्यापूर्वी जो काही सल्ला मिळाला त्याची पण माहिती लोकांना देणे.

अपवाद

मात्र लोकशाही सरकारच्या पारदर्शकतेला थोडे अपवाद असू शकतात. उदाहरणार्थ, मंत्रिमंडळात झालेली चर्चा, राजकीय दृष्टीकाणातून मिळालेला किंवा दिलेला सल्ला, जी माहिती जाहीर झाल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल अशी माहिती, किंवा ज्यामुळे लोकशाही समाजव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल, किंवा एखाद्याचे जीवन धोक्यात येईल अशी माहिती, आतंरराष्ट्रीय धोरण, खाजगी कंपन्यांचे ट्रेड सिक्रेट, तसेच, वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती, ती व्यक्ती सोडून इतरांना न दाखवणे इत्यादी गुप्ततेच्या बाबी मानल्या जातात.

37.शासन पारदर्शी कसे ठेवावे?

एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा सर्व युरोपीय व अमेरिकन देशांमध्ये उदयाला येत होती आणि लोक कौतुकाने या राज्यपद्धतीचे स्वागत करीत होते, तेव्हा असा समज निर्माण झाला की, वृत्तपत्रांना जोपर्यंत माहिती मिळू शकते आणि वृत्तस्वातंत्र्य टिकून आहे, तोपर्यंत शासन पारदर्शी आहे असे मानायला हरकत नाही. पण एका शतकाच्या लोकशाहीच्या प्रयोगानंतर असे लक्षात येऊ लागले आहे की, ही बाब वाटते तेवढी सोपी नाही. राजकीय नेते आणि नोकरशहा दोघांमध्ये गुप्तता राखण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे, कारण त्यामुळे त्यांच्या चुकांवर पांघरुण घालता येते. शिवाय आपल्यालाच सर्व काही कळते, तर इतरेजन ही माहिती मिळवून आम्हाला काय सांगणार अशी घमेंडदेखील सध्या राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येऊ लागली आहे. यासाठीच फक्त वृत्तपत्रांनाच नव्हे तर सर्वच लोकांना माहितीचा हक्क जपण्याचा कायदा केला तरच लोकशाही टिकू शकेल अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.

माहिती हक्काचा कायदा

स्वीडन आणि अमेरिका या दोन देशांनी असा माहिती हक्काचा कायदाच बनवला आहे.* त्यामध्ये माहिती जाहीर करणे, सर्व कागदपत्र जनतेला उपलब्ध करुन देणे, सार्वजनिक कंपन्या आणि मंडळाच्या सभांना देखील उपस्थित राहण्याची संधी आणि सोय जनतेला उपलब्ध करुन देणे, इत्यादी सरकारचे कर्तव्य म्हणून गणले गेले आहे. तसेच सरकारचा बेजबाबदारपणा, घोडचुका आणि भ्रष्टाचार उघडा पाडण्यासाठी नोकरशाहीतील एखाद्या अधिका-याने बाहेर माहिती पुरवली तर अशा अधिका-याला संरक्षण देण्याचीही या कायद्यात सोय केली आहे. हा कायदा पूरक कायदा असून त्यामुळे सरकारची कामे तपासण्याचा विधीमंडळ सदस्यांचा हक्क संपत नाही. या कायद्याचे ठळक वैशिष्टय असे आहे की, अपवादात्मक परिस्थिती कोणती आणि त्याहीवेळी कोणत्या विशिष्ट पातळीनंतरच गुप्तता ठेवायची हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला न देता, न्यायालयाला दिलेला आहे.

जनसंपर्काचा खर्च

सध्याचा सर्वच लोकशाही राज्यांमध्ये जनसंपर्कावर बराच पैसा खर्च केला जातो. यामधून नियमाप्रमाणे जनतेला माहिती पुरविली जाते असा उदात्त हेतू सांगतात, प्रत्यक्षात मात्र नेमकी वेळ साधून माहिती जाहीर करणे, फक्त सोयीची किंवा अपूर्ण माहिती देणे, संख्यात्मक माहिती देतांना ज्या ब-याच खेळी करता येतात त्या आपल्या फायद्यानुरुर करणे इत्यादी प्रकार सर्रास केले जातात. त्यामुळे जनतेने देखील सरकारी प्रसार माध्यमांपेक्षा इतर मार्गांनी माहिती मिळवणे आणि प्रसार माधमांनी दिलेल्या माहितीची उलट सुलट चर्चा आणि पारख करुन घेणे गरजेचे आहे. एखादे स्वायत्त सांख्यिकी सल्लागार मंडळ असे काम उत्तम पार पाडू शकते.

लोकाभिमुख आणि पारदर्शिता

फक्त माहिती जाहीर करणे म्हणजे पारदर्शी असणे असा मात्र अर्थ नाही. पारदर्शी सरकार लोकाभिमुख देखील असावे लागते. सरकारी धोरणांवर जनतेसमोर खुली चर्चा होऊन लोकांना आणि शासनकर्त्यांना एकमेकांना समजावून घेण्यासाठी किती वेळ मिळू शकतो त्यावरुन लोकाभिमुखता कळून येते. तसेच धोरणे ठरवण्यापूर्वी लोकांना आणि तज्ज्ञांचे मत जाणण्यासाठी किती प्रभावी उपाय केला जातो, पूर्वतयारीला किती वेळ आणि महत्व दिले जाते, लोकांना निर्भयपणे मत दाखला करता यावे याची काय सोय केली जाते, अशी आलेली मते प्रसिद्ध करतात की नाही, इत्यादी कित्येक निकष आहेत. थोडक्यात, लोकांना अचूक माहिती देणे आणि लोकांचे मत अचूकपणे समजून घेऊन त्याबरहुकूम धोरणे आखणे अशी तळमळच शासनकर्त्यांना हवी! त्यासाठी अशा पद्धतीवर प्रमाणिक विश्वास पण असायला हवा!

38.उत्तरदायी सरकार म्हणजे काय?

पारदर्शीपणा वेगळा आणि उत्तरदायित्व वेगळे. उत्तरदायित्वाचा विचार तीन बाजूंनी करावा लागेल.

कायद्याच्या प्रती उत्तरदायित्व

कायद्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक राज्यकर्ता, निवडून आलेला प्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकारी न्यायालयाला उत्तरदायी असावा लागतो. त्यांची कृती कायदेशीर असावी लागते आणि ती तशी होती हे वेळ पडल्यास न्यायालयाला पटवून पण द्यावे लागते. 'कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेचा अर्थच असा आहे की, कायदा करणा-याने कायदा पाळलाच पाहिजे.

राजकीय उत्तरदायित्व

शासनाचे राजकीय उत्तरदायित्व म्हणजे लोकसभेत आणि लोकांना आपली धोरणे पटवून देणे, सरकार समोरच्या प्राधान्याच्या बाबी कोणत्या आणि का तसेच, त्यांची अंमलबजावणी कशी करणार हे ही लोकांना पटवून देणे इत्यादी. कायद्याच्या प्रती उत्तरदायित्वाचे स्वरुप सोपे असते पण राजकीय उत्तरदायित्वाचे स्वरुप गुंतागुंतीचे असते. कायद्यापुढे राज्यकर्ते, लोकसभा सदस्य आणि नोकरशाही हे सर्वच जबाबदार असतात. राजकीय व्यवहारांत मात्र नोकरशहा( म्हणजे प्रशासनिक सेवा, तांत्रिक सेवा, पोलिस आणि लष्कर) हे राष्ट्रप्रमुख आणि आपपल्या खात्याच्या मंत्र्यांना जबाबदार असतात, मंत्रीमंडळ हे लोकांना अप्रत्यक्षपणे, तर लोकसभेला थेट जबाबदार असते आणि लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघातील मतदारांना जबाबदार असतात.

वित्तीय उत्तरदायित्व

सरकारला मिळणारे एकूण उत्पन्न योग्य व संसदेने संमत केलेल्या मार्गानेच मिळवणे तसेच या उत्पन्नाचा योग्य, काटकसरीने आणि पुरेपूर मोबदला मिळेल असा विनियोग करणे ही सरकारची वित्तीय जबाबदारी ठरते. यासाठी महालेखापरीक्षक ही संस्था अस्तित्वात आहे. यातील फक्त महालेखापरीक्षक या पदाची नेमणूक लोकसभा करते. एरवी हे स्वायत्त मंडळ असून सरकारची वित्तीय धोरणे आणि अंमलबजावणी योग्य होते की नाही हे मंडळामार्फत तपासले जाते.

उत्तरदायित्व आणि लोक-अंकुश

या सर्व बाबी खालील तक्त्यावरुन समजून येतील. कायद्याचे आणि वित्तिय उत्तरदायित्व सांभाळण्यासाठी असणा-या न्यायसंस्था आणि लेखापरीक्षण संस्थांवर लोकांचा दबाब असत नाही-त्यांनी तज्ज्ञमंडळी मार्फत आणि स्वतःच्या कार्यप्राविण्याशी इमान राखून काम करावे एवढी अपेक्षा मात्र नक्की असते. राजकीय  उत्तरदायित्व विशेषतः लोकसभेला उत्तरदायी असणे सर्वात महत्वाचे! कारण न्यायालये ज्या कायद्याअंतर्गत सरकारची न्यायबुद्धी तपासाणार किंवा महालेखा परीक्षक ज्या वित्तीय धोरणांची अंमलबजावणी तपासणार ते कायदे आणि ते वित्तीय धोरण देखील लोकसभेनेच मंजूर केलेले असते.

39.अधिकारांचे कप्पे पाडण्याची काय गरज?

लोकशाही राज्यात सरकारी यंत्रणा आणि त्यांचे अधिकार तीन कप्प्यांत विभागले असतात. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ! विधिमंडळ किंवा लोकप्रतिनिधींचा संसद कायदे तयार करण्याचे आणि दरवर्षी कर आकारणी, तसेच, वित्त विनियोगास (म्हणजे खर्च करण्याची) परवानगी देण्याचे काम करते, तसेच मंत्रिमंडळाच्या कामावर देखरेख पण ठेवते. मंत्रीमंडळ आणि नोकरशाही मिळून राज्यकारभार चालवतात. त्यांना कार्यकारी मंडळ असे म्हटले जाते. देशांत कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी आवश्यक तो न्यायनिवाडा करण्याचे आणि शिक्षा देण्याचे काम न्यायसंस्था करतात. नेमक्या व्यक्तीला किंवा घटकाला जबाबदार धरता यावे, तसेच, प्रत्येक घटकाला आपले काम चोख करता यावे यासाठी ही अधिकारांची आणि जबाबदा-यांची फारकत केलेली आहे. उदाहरणार्थ, जर न्यायसंस्था ही संसद किंवा मंत्रिमंडळाच्या अखत्यारीपासून स्वतंत्र नसेल तर निष्पक्ष आणि निर्भयतेने न्याय देणार नाही. त्याचप्रमाणे जर संसदेला मंत्रिमंडळापासून वेगळे ठेवले नाही तर सरकारचे कायदे, कर आकारणी आणि कारभार या कशावरही लोकांच्या वतीने वचक ठेवणे प्रतिनिधींना जमणार नाही.

कप्प्यांच्या सीमारेषा

मंत्रिमंडळ आणि विधीमंडळ सदस्य एकमेकापासून किती स्वतंत्र असतात हे विभिन्न देशातील शासन प्रणालींवर अवलंबून आहे. अध्यक्ष पद्धतीत (उदाहरणार्थ अमेरिका) विधीमंडळ सदस्यासाठी वेगळे आणि राष्ट्राध्यक्षांसाठी वेगळे मतदान करायचे असते. नंतर राष्ट्राध्यक्ष आपल्या मंत्रिमंडळासाठी आपल्या पसंतीच्या आणि विश्वासातल्या तज्ज्ञ मंडळींची निवड करतो. अशा त-हेने विधी मंडळ सदस्य पूर्णपणे मंत्रीमंडळाबाहेर असून दोन्ही मंडळे एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे असतात. पंतप्रधान पद्धतीत मात्र ज्या पक्षाला बहुमत मिळते तो पक्षनेता प्रधानमंत्री होतो आणि आपल्या पक्षातील निवडून आलेल्या सभासदांनाच मंत्री म्हणून नेमतो. मंत्रिमंडळाची फेररचना करतांना काही नवे सदस्य मंत्री बनतात तर काही जुन्यांचे मंत्रीपद जाऊन ते निव्वळ खासदार उरतात. अशा त-हेने प्रधानमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख तर असतो. शिवाय विधीमंडळातही स्वतःच्या पक्षाचा नेता असतो. पक्षातील सदस्यांना त्याच्या मर्जीनेच मंत्री नेमले जाणार असल्याने, ते निश्चितच पंतप्रधानाशी इमान राखतात.

राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीचे फायदे

थोडक्यात असे म्हणता येईल की विधीमंडळावर पंतप्रधानांचा दबाव येऊ शकतो. या उलट राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीचा मोठा फायदा हा म्हटला जातो की, विधीमंडळावर राष्ट्राध्यक्षाचा दबाव येऊ शकत नाही. मात्र हे म्हणणे पण तितकेसे खरे नाही कारण शेवटी तोही कोणत्या तरी पक्षाने पुरस्कृत केला असतो आणि विधीमंडळातील त्या पक्ष सदस्यांना त्याची आणि त्याच्या मंत्रीगणांची मर्जी विचारात घ्यावीच लागते.

40.कायद्याचे राज्य म्हणजे नेमके काय?

लोकशाही राजवटीत कायद्याचे राज्य याचा अर्थ आहे की, सर्व देशासाठी जो कायदा केला आहे, तोच कायदा सरकार चालवणा-या सर्व घटकांना म्हणजे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, न्यायधीश आदी सर्वांना लागू राहील. तसेच, कायदा राबवतांना देशाचा म्हणून जो कायदा असेल, तोच सर्वांना सारखेपणाने राबवायचा आहे. '   सरकार कायद्याचे असावे, माणसांचे नसावे,' हे अॉरिस्टॉटलचे सूत्र या ठिकाणी स्वीकारले आहे. बहुतेक सर्व युरोपीय देशांमध्ये राजाचा मनमानीपणा संपवण्याच्या प्रयत्नातून लोकशाहीचा उदय झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधी किंवा शासनकर्ते कायद्याबाहेर असू शकत नाहीत हे सूत्र मनोभावे स्वीकारले गेले.

     कायद्याचे राज्य असल्याखेरीज व्याक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही टिकून राहू शकत नाही, शिवाय लोकशाहीतील कायदा देखील लोकांच्या वतीने, लोकहितासाठी लोकप्रतिनिधींना तयार केला असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना तो साहजिकच लागू असला पाहिजे. देशहित किंवा लोकप्रियतेच्या नावाखाली कुणला ही कायद्याच्या चौकटीतून सोडणे हे लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे.

याचसाठी स्वायत्त न्यायपालिका

सर्वांना समानपणे कायद्याचे राज्य लागू व्हावे यासाठी न्यायपालिका स्वतंत्र असली पाहिजे आणि प्रसंगी प्रशासक आणि प्रतिनिधींबाबतही निष्पक्षपणे न्यायनिवाडा करण्याचे स्वातंत्र्य न्यायालयाला असले पाहिजे. न्यायदानाच्या कामात असलेल्या सर्वच संस्थांना सरकारपासून वेगळेपणा टिकवून काम करता यावे. यासाठी संपूर्ण न्यायव्यवस्था सरकारपेक्षा वेगळी असावी. न्यायधीशांवर व्यक्तिगत दबाव देखील आणता येणार नाही यासाठी काटेकोर नियम असावेत. न्यायधीशांची मुदत, नेमणुका, पदोन्नती, बदल्या या बाबत अधिकार कुणाला असतील आणि धोरण काय असेल हे सर्व नेमकेपणाने ठरवले जावे. न्यायधीशांना फक्त लाचखोरी आणि गंभीर गैरवर्तणूक या दोन कारणाखेरीज काढले जाऊ नये. तसेच ह्यासाठी नेमून दिलेल्या नियमानुसार पद्धतीनेच त्यांना काढले जावे. थोडक्यांत त्यांना स्वतंत्र बाणा टिकवून ठेवता यावा.

41.सरकारी उत्तरदायितेमध्ये संसदेची भूमिका काय?

सरकारची राजकीय धोरणे आणि आर्थिक व्यवहार कसे राहतील यावर संसदेचा अंकुश असतो आणि कार्यकारी मंडळ संसदेला जबाबदार असते. प्रत्येक नवा कायदा किंवा दुरुस्त्या, तसेच, दरवर्षाचे अंदाजपत्रक देखील संसदेने मान्य कराव्या लागतात. शिवाय सरकारी प्रशासन आणि अंमलबजावणीबाबत प्रश्न विचारणे, लोक लेखी समितासारख्या समित्यांच्या मार्फत झालेल्या कामाचा, अहवालांची चर्चा करणे, यासारख्या तरतुदींमार्फत संसद मंडळ हे सरकारवर वचक ठेवते, आणि सरकार सातत्याने संसदेला उत्तरदायी राहते.

      ही भूमिका नीट पार पाडण्यासाठी संसद सदस्य प्रगल्भ, जाणकार आणि लोकहिताची तळमळ असणारे हवेत. त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायम राहण्याच्या दृष्टीने त्यांना असा महत्वाचा हक्क दिलेला आहे की, संसदेत ते जे काही बोलतील त्याबाबत संसदेबाहेर त्यांना जबाबदार किंवा दोषी धरले जाणार नाही.

      या शिवाय विराधी पक्षसदस्यांची भूमिका पण महत्वाची आहे. सरकारच्या कामांची सखोल तपासणी, आणि चुकीच्या कामांवर कडाडून टीका हेही त्यांना पार पाडावे लागते.

42.संसद-सदस्य कोणालाही होता येते का?

लोकशाही आपण प्रतिनिधी निवडून देतो ते, ते कोणी विशेष तज्ज्ञ आहे म्हणून नव्हे, त्यामुळे तेव्हा आपण त्यांची शैक्षणिक तज्ज्ञता पाहत नाही. हे प्रतिनिधी सरकारच्या कामावर नीट लक्ष ठेवतील ना, आपले मत सरकारांत मांडून त्यानुरुप धोरणांसाठी आग्रह धरतील ना इत्यादी बाबी आपण ध्यानांत घेत असतो. कोणताही बुद्धिमान, नियमांचा जाणकार, सदसदविवेक बुद्धी, आणि प्रभावी वक्तृत्व असणाता प्रतिनिधी हे काम पार पाडू शकतो. निवडून आल्यावर या कामासाठी त्याला वेळ काढता यावा म्हणून त्याला काही सोयी सुविधा दिल्या जातात-माहिती मिळण्याची सोय होते, अनुभवाने तो आपले काम जास्त चांगले करु लागतो. मात्र त्याच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव राहावी यासाठी त्याचे सदस्यत्व दर पाच वर्षांनी संपून त्याला निवडणुकीला पुनःसिद्ध व्हावे लागते.

तीव्र कंटाळवाणी स्पर्धा

या पद्धतीमुळे कित्येक चांगल्या व्यक्ती ज्या चांगल्या प्रतिनिधी होऊ शकल्या असत्या, त्या प्रत्यक्षात निवडणूक लढवत नाहीत. निवडणुकीच्या मार्गाने संसदेत येणे हे तसे जिकरीचे आणि वेळखाऊ असते. खूप वर्षे लोकांमध्ये वावरुन, त्यांची कामे करुन आपली प्रतिमा तयार करावी लागते किंवा एखाद्या पक्षात सदस्य झाले तरी आधी कार्यकर्ता म्हणून काम करावे लागते. तरी तिकीट मिळेल, की नाही, हे इतर उमेदवारांच्या तुलनेमधून ठरते. सुरुवातीला एखाददुसरी निवडणूक हरण्याचीही शक्यता असते. एकूण काय, तर कित्येक वर्षे समाजकार्य करुन मगच राजकीय क्षेत्रात उतरता येते.

43.लोकप्रतिनिधींनी दुसरी नोकरी करावी काय?

काहींच्या मते लोकप्रतिनिधींनी दुसरी नोकरी करण्यास किंवा चालू ठेवण्यास काही हरकत नाही. कारण एकतर संसद वर्षभर चालू नसते, दुसरे संसद-सदस्यांना मिळणारे मानधन कमी असते, शिवाय बाहेर नोकरी करत राहिल्याने समाजातील वस्तुस्थिती कळत राहते.

    याविरुद्ध युक्तीवादही आहे! संसद वर्षभर चालत नसली तरी, त्यानिमित्त करावा लागणारा अभ्यास आणि जनसंपर्क यासाठी पूर्णवेळ द्यावा लागतो. म्हणूनच संसद सदस्यांना पूर्णवेळ कामाचे पूर्ण मानधन आणि इतर सोयी सवलती मिळाल्या पाहिजेत.* समाजातील वस्तुस्थिती कळण्यासाठी देखील नोकराऐवजी जनसंपर्क हेच उत्तर आहे.

ठरावीक हितसंबंध

काही देशांमध्ये अशी पद्धत आहे की, व्यापारी, उद्योगपती आणि उद्योगसमूह आपले हितसंबंध संसदेत जपण्यासाठी काही सदस्यांना आपले प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी करार करुन त्यासाठी ठरावीक रक्कम देतात.**खरे तर लोकशाही तत्वाच्या विरुद्ध आहे. कारण त्या त्या उमेदवाराच्या मतदारसंघाच्या भावना आणि गरजा अशा संस्थांपेक्षा वेगळ्या असू शकतात. पण अशी पद्धत असेल, तर निदान हा व्यवहार उघडपणे लोकांपुढे मांडला जाईल अशी व्यवस्था असावी.

लोकप्रतिनिधी परत बोलावणे

मतदार आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रिनिधीला परत बोलवू शकतात का? याचे पुस्तकी उत्तर 'हो' असे आहे. प्रतिनिधीने मतदारांचे मत मांडण्यांत कसूर केली, किंवा त्याच्या पक्षाने त्याच्या मतदारसंघाच्या मताविरुद्ध धोरण ठरवले तर त्याला परत बोलवायचा हक्क मतदारांना असेल. प्रत्यक्षात अशा प्रकारे त्यांना कधीच परत बोलावले जात नाही. तसे करायचे ठरल्यास त्यासाठी निश्चित नियम करावे लागतील.

44.राजकीय भ्रष्टाचार कसा संपवता येईल?

राजकीय सत्तेचा आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळालेल्या अधिकारपदाचा दुरुपयोग करुन भ्रष्टाचार करण्याचा धोका लोकशाहीत प्रत्येक स्तरावर निर्माण होतो. सरकारी कंत्राट देताना, परवाने मंजूर करताना आणि अन्य असंख्य मार्गाने लोकप्रतिनिधीने भ्रष्टाचार करणे शक्य असते. काही मर्यादेच्या आत लोक याकडे दुर्लक्ष करतात पण कधीकधी भ्रष्टाचार एवढी परिसीमा गाठतो की, चांगल्या माणसांना नको ती लोकशाही असे होऊन जाते.

यावर उपाय

यावर उपाय एवढाच की, राजकीय भ्रष्टाचार ज्या वातावरणांत वाढीला लागतो ते वातावरण बदलणे. लोकप्रतिनिधींना प्रतिष्ठाकारक मानधन नसेल, उत्पन्नासाठी दुसरे सुप्रतिष्ठित उद्योग समाजात कमी असतील, जिथे सर्व व्यापार उदीम सरकारी मेहेरबानीवर अवलंबून असतील आणि ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार उघडकीला येऊन कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता कमी असेल, त्या देशांत लोकशाही झपाटयाने भ्रष्टाचाराकडे जाऊ लागते. ते थोपवायचे असेल तर त्या जोडीला न्याय व तपासाची निर्भय, वेगवान आणि स्वतंत्र यंत्रणा असणे महत्वाचे आहे. यासाठी लोकशिक्षणातून हळूहळू भ्रष्टाचार विरोधी मूल्ये रुजवत राहणे आणि निष्कलंक चारित्र्याचे लोकप्रतिनिधी निर्माण करणे ही लोकशाहीची मुख्य गरज असते. त्या उलट फक्त स्वहित आणि स्वतःची भऱभराट हेच उद्दिष्ट जनसामान्याच्या मनांत असेल तेव्हा लोकप्रतिनिधीनेही भ्रष्टाचार करण्याची शक्यता वाढते. एकदा या रोगाने मूळ धरले की, त्याचे उच्चाटन कठीण होत जाते.

45.लोकशाही सनदी अधिका-यांची भूमिका काय असते?

सरकारी यंत्रणा चालत राहण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेबाहेर आलेला आणि स्थायी नोकरी असलेला सनदी अधिकारी वर्ग आवश्य असतो. धोरण आणि कायदे बनवण्यासाठी सरकारला योग्य माहिती आणि सल्ला उपलब्ध करुन देणे, तसेच, त्या धोरणाची अंमलबाजावणी करत शासन सुरळीत चालू ठेवणे हे सनदी अधिका-यांचे काम असते.

    सरकारात कोणत्याही पक्षाचे बहुमत आले तरी सनदी अधिका-यांनी निष्पक्षतेने, विवेकबुद्धीने आणि स्वतःची वैयक्तिक मते बाजूला ठेवीत सरकारने आखून दिलेल्या धोरणाप्रमाणे काम केले पाहिजे. खरे तर प्रत्येक राज्यव्यवस्थेत सनदी व्यवस्थेची गरज असतेच, पण लोकशाहीच्या संदर्भात तिचे विशेष महत्व असते. म्हणून सनदी अधिका-यांच्या नेमणुकीबाबत तीन मुद्दे लोकशाहीत महत्वाचे असतात. त्यांच्या नेमणुकीची पद्धत काय, ते अधिकारी कुणाला जबाबदार असावेत आणि त्यांच्या सेवाशर्ती काय असतील?

     कित्येकांच्या मते वरिष्ठ सनदी अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणापेक्षा वेगळ्या विचाराचे असतील तर ते त्या धोरणाशी इमान राखणार नाहीत, मंत्र्यांच्या तुलनेने त्यांचा अनुभव जास्त असल्याने माहिती आणि सल्ला पुरवतांना आपल्याला अनुकूल तोच पुरवतील! हा आक्षेप खरा नसतो. समोर विचारार्थ आलेल्या धोरणाच्या गुणावगुणांची व अंमलबजावणीत येणा-या अडथळ्यांची छाननी करुन मार्ग सुचवायची जबाबदारी च्यांची असते. त्यांच्या या छाननी आणि नीरक्षीर परीक्षणाला अडथळ्याचे नांव देणे राजकीय मंडळींना सहज शक्य होते. या उलट सनदी अधिकारीही सत्तेच्या दुरुपयोगातून सुटलेले नसतात आणि कित्येक आपले मत गैरलोकशाही पद्धतीने लादत असतात. यावर एक उपाय असा की, प्रत्येक वेळी सरकार बदलले की, सनदी खात्यांमधील वेगवेगळ्या सर्वोच्च पदांवर राजकीय नेत्याने आपल्या मर्जीचा सनदी नोकरशाहीच्या बाहेरचा अधिकारी नेमायचा! दुसरा उपाय असा की, प्रत्येक खात्यात एकेक राजकीय कक्ष निर्माण करुन त्यांत पक्षाचे कार्यकर्ते पण त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ नेमायचे, ज्यांनी स्वतःछाननी करुन पर्यायी धोरण सुचवायचे. या दोन्ही पद्धतींचे फायदे तोटे आहेत.

सनदी अधिकारी कुणाला उत्तरदायी असतील?

सनदी अधिकारी सर्वसाधारणपणे आपापल्या खात्याचे मंत्री आणि संसदेला उत्तरदायी असतात. पण कित्येकदा असा प्रश्न निर्माण होतो की, जर त्यांनी कायद्याशी आणि संविधानाशी इमान राखायचे असेल तर ते वरिष्ठांच्या धोरणाविरुद्ध असू शकते. काही सरकारी निर्णय लोकहिताविरुद्ध,किंवा कायद्याविरुद्ध असू शकतात. अशा वेळी सनदी अधिका-याने काय करावे याबाबत नियम नाही. गेल्या काही वर्षात असे प्रसंग सनदी अधिका-यांवर आलेले असून शासकीय माहिती गुपचुपपणे वृत्तपत्रांना पुरवणे हा उपाय काहींनी वापरला आहे. अशांना अमेरिकेत शीळकरी (व्हिसल ब्लोअर) असे नांव पडले असून त्यांच्या कृत्याचे समर्थन आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी नियम करण्याचे देखील सुरु आहे.

सनदी अधिका-यांची भरती

सनदी अधिका-यांची भरती कशी करावी याबाबत सर्व देशांत जवळ जवळ सारखीच पद्धत आहे. स्पर्धा परिक्षेतून उच्च दर्जाच्या अधिका-यांची निवड केली जाते. ही होत असतांना सामाजिक विषमता निर्माण न होऊ देण्याच्या दृष्टीने राखीव जागा इत्यादी उपाय पण राबवले जातात. तसेच सेवेत घेतांना कुणाबाबतही धर्म, जात, लिंग, यांच्या आधारे भेदाभेद केला जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. यासाठी अशीच काळजी शिक्षण व्यवस्थेतही असली पाहिजे हे ओघाने आलेच.

46.जबाबदार सरकार राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिक काय करु शकतो?

लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या नागरिकावर अन्याय होत असेल तर त्याला दाद मागण्यासाठी काही तरी उपाययोजना असते. न्यायलय, लोकप्रतिनिधी, लोकयुक्त अशा संस्थाकडे दाद मागता येते. सरकारच्या उत्तरदायित्वाचे अंतिम उद्दिष्ट एकेक नागरिक हाच असतो आणि न्यायिक, आर्थिक व राजकीय उत्तरदायित्व निभावले की नाही, हे प्रत्येक नागरिकाची तक्रार मिटली, की नाही यावरुनच ठरते. पूर्वी नागरिकावरील अन्याय किंवा त्याच्या हक्कांची पायमल्ली इतर नागरिकांकडून होत असते असे समजून त्यानुरुप अन्याय निवारणाची पद्धत निर्माण केली गेली. पण या अन्यायात पुष्कळदा सरकारची भूमिका किंवा हातभारही असू शकतो हे लक्षांत आल्यापासून लोकपाल, लोकायुक्त, मानवी हक्क संरक्षण आयोग अशा संस्था निर्माण होऊ लागल्या आहेत. पुढारलेल्या देशांत तर सरकारने अशा अन्यायग्रस्त लोकांना नुकसानभरपाई द्यावी अशीही तरतूद असते. याचसाठी ग्राहक चळवळी वाढू लागल्या असून त्यांचे तत्व सरकारला पण लागू होते. सामान्य नागरिक हा सरकारचा 'ग्राहक' आहे; आणि सरकार त्याला किती चांगली सेवा देते, असा प्रश्न आता विचारला जातो.

47.लष्करावर नागरी नियंत्रण कसे ठेवता येते?

ज्या देशात लोकशाही जुनी परंपरा आहे, तेथील लष्करी अधिका-यांना देखील लोकशाहीचे मर्म समजले आहे. तेथील लोकशाही मुळातच 'राजसत्ता व लष्करी सत्तेपेक्षा लोकसत्ता श्रेष्ठ' या तत्वातून जन्माला आली. त्यामुळे तेथील राजकीय आणि लष्करी मुद्यांमध्ये पूर्ण वेगळेपणा राखला जातो. दोन्ही बाबींमधे वाद होऊ दिला जात नाही क्ववचित प्रसंगी लष्करासाठी खरेदी करावयाच्या शस्त्रांबाबत वाद झाले आहेत, तेवढेच! या उलट नव्याने स्थापित झालेल्या कित्येक लोकशाही देशांत लष्करी सत्ता किंवा लष्कराच्या सहाय्याने उठाव हे नित्याचेच झाले आहे. अशावेळी लष्कराचीच राजवट सुरु होते किंवा निवडून आलेल्या सरकारला लष्करी मर्जीप्रमाणे कारभार करावा लागतो. लष्कराची एकूण रचना, देशभरांत असलेली त्यांची केंद्रे ह्यामुळे मनात आल्यास कधीही त्यांना लोकनियुक्त सरकारचा ताबा घेता येतो. लष्कराने हे करु नये यासाठी लोकशाहीत काय करता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे.

       हा प्रश्न तसा सोपा नाही, लष्करी अधिका-यांना राजकारणाबाहेर राहण्याचे शिक्षण देऊन किंवा चांगला पगार, प्रतिष्ठा आणि शस्त्रास्त्रे देऊनही कधी कधी हा प्रश्न सुटणारा नसतो! साधारणपणे देशाचे प्रश्न राजकीय पक्षांना न सुटू शकण्याइतके उग्र बनले तर लष्कराला मध्ये पडण्याचा मोह होऊ शकतो आणि एकदा झाल्यास, तो मोह सुटत नाही. अंतर्गत बंडाळी, सामाजिक विषमतेमुळे गुन्हेगारीत तीव्र वाढ, मोठया प्रमाणावर राजकीय भ्रष्टाचार इत्यादी काही लष्कराला उठावासाठी प्रवृत्त करणारी असतात. लोकशाहीची मुळे घट्ट करण्याचे ज्या संस्थांचे काम होते, त्यांचे अपयश यामध्ये दिसून येते.

        लष्करी सत्ता आल्यास, सुरवातीला तात्कालिक उपाय म्हणून तो लागू पडल्यासारखे वाटते. खरोखरच काही देशांमध्ये असा युक्तिवाद केला गेला की, भ्रष्ट आणि फुटीरतेला खतपाणी घालणा-या राजकीय सत्तेपेक्षा लष्करी सत्तेच्या शिस्तीखालीच आर्थिक विकास आणि देशाचे पुनर्निमाण लौकर होऊ शकते. तरी पण लष्करी सत्ता ही इतर चांगल्या राज्यपद्धतींना पर्याय होऊ शकत नाही आणि लोकशाहीला तर नाहीच नाही. आतापर्यंत कोणत्याही देशांत लष्करी सत्तेने काही चांगले घडवून दाखवलेले नाही. कारण मुळात अशा सत्तेत लोकांचा सहभाग नसतो. सरकारी कारभार गुप्ततेने केला गेल्यामुळे भ्रष्टातार होत नाही असे नसून तो दिसत मात्र नाही. आर्थिक प्रगती होत नाही आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन इतर कोणत्याही शासन प्रणालीपेक्षा आधिक वाईट त-हेने होत असते.

      हे सर्व न होण्यासाठी लोकशाही रुजवणा-या संस्था देशांत जागोजागी मजबूत करायची गरज आहे. यासाठी वेळप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत घेणेही उचित आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी हक्क उल्लंघनाची दखल जास्त कटाक्षाने घेणे आवश्यक आहे जेणेकरुन व्यक्तिगत हक्क जपणुकीबाबत नागरिक अधिकाधिक जागृत होत राहतील.

48.लोकशाही देशांत गुप्तचर यंत्रणा असावी की नसावी?

लोकशाहीत शासनाचा कोणताही व्यवहार गुप्त नसावा हे सर्वांत चांगले. पण कित्येकदा परकीय धोके टाळण्यासाठी, अंतर्गत संघटित गुन्हेगारी थोपवण्यासाठी आणि लोकशाहीचे धोके टाळण्यासाठी शासनाला स्वतःच पुढाकार घेऊन काही अशा गोष्टी घडवून आणाव्य लागतात, ज्यांचे उघडपणे समर्थन करणे शक्य नसते. उदाहरणार्थ, शेजारी देशाच्या उठावाला एखाद्या सरकारने केलेली मदत, गंभीर गुन्हेगारीच्या संदर्भात संशयितांचे फोन टप करणे, काही प्रसंगी मानवी हक्कांचे उल्लंघन, असे प्रकार घडू शकतात. अशी सरकारी मान्यतेने चालणारी कृत्ये त्यांच्या मर्यादा ओलांडू शकतात त्यांचा वापर कधीकधी प्रतिस्पर्ध्यांना राजकारणातून उठवण्यासाठी पण केला जाऊ शकतो! या गुप्त संघटनांनी फक्त गृहमंत्रालयाला जबाबदार असून चालत नाही आणि उघडपणे त्यांच्या कामाची चर्चा व छाननी केली जाऊ शकत नाही अशा वेळी संसदसदस्यांची एखादी गुप्त समिती नेमून त्या मार्फत गुप्त संघटनांचे काम तपासून त्यावर अंकुश ठेवायची पद्धत आहे. तसेच त्यांच्या कारवायांमुळे मानवी हक्क उल्लंघनाच्या गंभीर तक्रारी आल्यास लोकपाल किंवा तत्सम संस्थेतमार्फत त्यांची गुप्त चौकशी होण्याची व्यवस्था पण असते.

४९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकशाहीत काय महत्व आहे?

विकेंद्रीकरणासाठी पंचायत राज्य ,ग्रामपंचायत , जिल्हा-परिषद, नगरपालिका इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकशाहीत अनन्य महत्व आहे, अशा संस्था जेवढया जास्त तेवढी  लोकांना त्यांत आणि पर्यायाने राज्य प्रशासनात भाग घेण्याची संधी  जास्त. स्थानिक प्रश्नांची दखल स्थानिक पातळीवर जेवढी चांगली घेतली जाते  तेवढी  देशपातळीवर  नाही. तसेच  नवीन योजना किंवाधोरण राबवताना त्याचा प्रयोग छोट्या प्रमाणावर अगोदर करून   पाहता येतो.  लोकशाहीत पुढे ज्यांना मोठे नेतृत्व  करायचे असले त्यांना  त्यांच्या  अनुभवाची सुरवात स्थानिक संस्थापासून  करता येते. शिवाय राजकिय पक्ष बांधणीदेखील स्थानिक  पातळीपासून  सुरू  करता येते. देश पातळीवर  जिंकू न शकलेले पक्ष स्थानिक पातळीवर जिंकून  तेवढया प्रदेशापुरते आपले धोरण  राबवू  शकतात. सत्तेचे मोठया प्रमाणावर विकेंद्रीकरण झाल्याने त्याचेही सर्व फायदे  मिळतात.

लोकशाहीत सत्तेचे केंद्रीकरण

सध्या सर्व जगभर  जेवढे लोकशाही देश आहेत तिथे  राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण होताना दिसून येते. देशाच्या आर्थिक विकासाच्या  नावाखाली  राज्यांच्या  खर्चावर मर्यादा घालणे,  ज्या राज्यांत केद्रांविरूद्ध पक्षाची सत्ता असेल, तिथे त्यांना  त्यांच्या  मताने योजनेबद्ध फेरबदल न करू देणे, इत्यादी शिवाय दोन  राज्याच्या किंवा जिल्ह्यांच्या  विकास वेगात  फरक असेल तेव्हा लोकांची  अपेक्षा असते की, ही तफावत कमी व्हावी. हेही  केंद्रीकरणाचे  एक सबळ कारण ठरते. कारण  केंद्र  मजबूत नसल्यास  उपलब्ध सामुग्री,  पैसा आणि  सोयी सुविधांचे  सर्व  नागरिकांसाठी  योग्य वाटप  करणे  शक्य होत नाही. म्हणून  स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर काही प्रमाणात  मर्यादा घालून  केंद्रशासनाची  सत्ता  वाढवणे समर्थनीय ठरवले जाते.

कोणता मार्ग निवडावा?

या  विरोधाभासाचा अर्थ एकच! संपूर्ण केंद्रीकरण, अगर संपूर्ण विकेंद्रीकरम हे मार्ग लोकशाहीला मानवणारे नाही  आणि  कोणतीतरी मध्यम रेषा शोधावी लागते. यासाठी  केंद्र आणि  स्थानिक संस्थांचे वेगवेगळे विषय  ठरवून,केंद्रीय धोरणांना स्थानिक  गरजेप्रमाणे सुधारून  घेण्याचे स्वातंत्र्य असणे,  स्थानिक संस्थांना त्यांची विकास कामे   पूर्ण करण्यासाठी लागणारा पैसा न अडवणे , दोन्ही  संस्थांच्या कामाचे  तारतम्य जनतेला  प्रबोधनाने समजावून  देणे,  स्थानिक सभासदांच्या  कामाची  छाननी  वाढवणे  इत्यादी उपाय  आहेत. मात्र केंद्र आणि  स्थानिक संस्थांनी एकमेकांची  गरज ओळखुन  परस्पर  सहकार्याने व समजुतीने  आपापली कामे पार पाडणे  आणि  दुस-यांच्या कामावर  अतिक्रमण किंवा अधिक्षेप  न करणे  हा यातला  खरा लोकशाही मार्ग आहे.

              

५०.  देशाची रचना संघराज्याच्या पद्धतीने असावी काय?

आपल्या देशात  संघराज्याचे तत्व राबवले आहे. म्हणजे  पूर्ण देशाची घटक राज्यावार  रचना केली असून  प्रत्येक राज्यात स्वतःचे विधिमंडळ  व कार्यकारी मंडळ आहे, तर  कर  आणि  इतर  महसुली  उत्पन्नाची साधने आहेत.  हीच  पद्धत जगभर  कित्येक  देशांत आहे. एकोणिसाव्या  शतकात  राजेशाही संपून लोकशाही येताना कित्येक छोटया छोटया राज्यांनी एकत्र येऊन मोठा  देश बनवण्याचा पर्याय स्वीकारला. उदाहरणार्थ जर्मनी, इटली इत्यादी तर काही मूळ  मोठया देशांमध्ये प्रांताप्रांताना ज्यादा स्वायत्ता देऊन  संघराज्याची कल्पना  स्वीकारण्यात आली.

संघराज्याची कल्पना मोठया देशांमध्ये  जास्त उपयुक्त ठरते. कारण  मोठया  भौगोलिक क्षेत्रात  सांस्कृतिक आणि सामाजिक  भिन्नता असते. आपल्याकडे  तर भाषा  पण भिन्न  आहेत.  अशावेळी ज्या त्या प्रांताचा एकसंघ  विकास त्या  प्रांताला स्वायत्तता  देऊन साधता येतो. यामुळे फुटीरपणा किंवा देशाचे तुकडे  पडण्याचा संभव  असतो पण  देशाच्या  ऐक्याबाबत लोकांची  श्रद्धा आणि मोठा देश असण्याच्या सामर्थ्याची जाणीव  सर्वांनी ठेवली  तर फुटीरता टाळून समजूतीने  एकोपा वाढवण्याची खबरदारी घेता येते.

 ( प्रश्न ४९ पहा) 

--------------------------------------------------------------------------------