१--लोकशाहीतील मूळ संकल्पना आणि तत्त्वे प्रश्न १ ते १५

एक

लोकशाहीतील मूळ संकल्पना आणि तत्त्वे

१.लोकशाही म्हणजे काय?

आपण समाजात राहतो. आयुष्यभर समाजातील वेगवेगळ्या घटक संसथाचे सदस्य म्हणून वावरतो. आपले कुटुंब, आपला शेजार, एखादे मंडळ, कार्यालयीन संघटना, जाती, प्रांत, राष्ट्र इत्यादी संस्थाचे आपण सभासद असतो आणि संस्थेसाठी म्हणून कित्येक निर्णय घेतो-निदान मत मांडतो. संस्थेशी ऋणानुबंध ठेवतो. संस्थेचे ध्येय काय आहे, कोणत्या नियमांतर्गत ते गाठायचे आहे, कुणावर जबाबदारी टाकायची आहे, फायदे मिळवायचे आहेत ते कुणासाठी अशासारख्या सामूहिक निर्णयांचे स्वरुप आणि आपण आपल्या वैयक्तिक प्रश्नांसाठी वैयक्तिक जबाबदारी घेतलेल्या निर्णयांचे स्वरुप वेगळे असते.

सामूहिक निर्णय जास्तीत जास्त योग्य आणि न्यायोचित असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे, यासाठी निर्णय प्रक्रियेत भाग घेण्याचा सर्वांना समान हक्क असावा आणि तो त्यांना योग्य त-हेने बजावता यावा हे आदेश लोकशाही व्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. सामूहिक निर्णय प्रक्रियेवर लोकमताचे नियंत्रण आणि सर्वांना समान हक्क हे लोकशाहीचे दोन निकष ठरतात. कोणत्याही लहान मोठया संस्थेत हे दोन निकष पाळले जात आसतील तर ती लोकशाही मार्गाने जाणारी संस्था आहे असे म्हणू शकतो.

लोकशाही संस्था आणि लोकशाही सरकार

वरील चर्चेतून दोन मुद्दे स्पष्ट होतात. लोकशाहीची प्रक्रिया फक्त सरकार चालवण्यापुरती मर्यादित नाही. कोणत्याही सामूहिक निर्णयासाठी लोकशाही तत्त्व वापरले जाऊ शकते. तरीही संस्थागत लोकशाही आणि राज्य या संस्थेतील लोकशाही यांच्यात मोठा फऱक असा आहे की, राज्य किंवा सरकार ही संस्था अत्यंत व्यापक आहे. समाजातील प्रत्येक संस्थेवर आणि व्यक्तीवर सरकार या संस्थेची अधिसत्ता आहे. प्रत्येक माणसाकडून समाज व्यवस्थेसाठी कर गोळा करणे, तसेच, कैदेची वा मृत्यूची शिक्षा देणे हे दोन्ही अधिकार फक्त सरकारला आहेत. म्हणूनच,लोकशाही सरकार असण्याला कितीतरी पटींनी जास्त महत्त्व आहे. या कारणाने, या पुस्तकातील चर्चा प्रामुख्याने लोकशाही शासनाबाबत असेल.

लोकशाही ही सापेक्ष असते

दुसरा मुद्दा असा की, कोणत्याही संस्थेतील लोकशाही ही सापेक्ष असते-संस्था शंभर टक्के लोकशाही तत्ताने चालते किंवा ते तत्त्व अजिबात पाळत नाही अशी अवस्था कधीच नसते. लोकांचे नियंत्रण आणि मतप्रदर्शनाचा समान हक्क ही दोन मूलभूत तत्त्वे किती खोलवरपणे लोकांच्या मनात भिनलेली आहेतम आणि वापरली जातात यावरुन लोकशाहीची प्रत ठरते. व्यवहारात ज्या देशांत लोकप्रतिनिधींना ठरावीक मुदतीनंतर एकदा लोकांना सामोरे जावे लागते, आणि निवडणूक जिंकून सत्तेवर यावे लागते, जिथे लोकांचे नागरी आणि राजकीय हक्क कायद्याने संमत झालेले आहेत त्या देशात लोकशाही आहे असे आपण म्हणतो. पण अजून तरी कोणत्याही लोकशाही देशात लोकमताचा सुयोग्य वचक आणि समान राजकीय हक्क (म्हणजे मतदानाचा किंवा निवडणूक लढवायचा) हे दोन निकष निखळपणे लागू होतांना दिसत नाहीत. त्या अर्थाने कोणत्याही देशातील लोकशाही प्रक्रिया पूर्णत्वाला पोचली असे म्हणता येणार नाही. त्या त्या देशातील लोकशाहीचे समर्थक अजूनही हे दोन निकष पूर्णपणे गाठता यावेत म्हणून प्रयत्नशील आहेत आणि त्यांचा हा लढा अजून बराच काळ पुढे चालू राहणार आहे.

२.आपण लोकशाहीला इतके महत्त्व का द्यावे?

लोकशाहीचे महत्त्व का मानावे याची कित्येक कारणे आहेत.

मताचा समान हक्क

लोकशाहीचे पहिले ध्येय आहे-सर्व नागरिकांना सारखेपणाने, समान हक्काने वागवणे फार पूर्वी लोकशाही विरुद्ध उमरावशाही (अॉरिस्टोक्रसी)* या वादात अॉरिस्टोक्रसीचा मूळ सिद्धांत असा मांडला आहे की, काही लोकांच्या जीवनाला इतरांच्या जीवनापेक्षा जास्त किंमत दिली पाहिजे, तसेच त्यांच्या मतालाही. कारण बहुतेक नागरिक अज्ञानी, अशिक्षित, अदूरदृष्टीचे आणि अपक्क विचारांचे असू शकतात. या उलट त्या काळातील साहित्यिक, विचारवंत, कायदेपंडित आणि लोकशाहीच्या इतर समर्थकांना ठामपणे प्रत्येकाला किमान एक पण कोणालाच एकापेक्षा जास्त मत नाही, असे सूत्र मांडले. आधुनिक काळात हेच तत्त्व मान्य झाले आहे.

आता हे कबूल की, लोकांना माहिती मिळवायला आणि ता पचनी पडायला वेळ लागतो, पण वेळ आली की, ते जबाबदारीने वागू शकतात हे ही तेवढेच खरे आहे. म्हणूनच, जसे स्वतःच्या आयुष्याचा निर्णय त्या व्यक्तीने स्वतःघ्यावा हे तत्त्व आपण मान्य करतो, तसेच आपल्या समाजासाठी घेतल्या जाणा-या निर्णयामध्येही प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःभाग घ्यावा हे आपण मानले पाहिजे.

मताचे समान मूल्य

यासाठी लोकांच्या मताला सारखी किंमत दिली जाणे हे पण गरजेचे आहे-मग ते गरीब असोत वा श्रीमंत! यासाठी लोकशाही महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक राज्यव्यवस्थेची दोन उद्दिष्टे सांगितली जातात-लोकांच्या गरजा भागवणे आणि त्यांच्या आकांक्षांना वाट करुन देणे. पण ही उद्दिष्टे तुम्ही कोणत्या पद्धतीने गाठता तिथेच लोकशाहीचे वेगळेपण ठरते. जोडा घालणा-याला तो कुठे चावतो ते कळते-बनवणा-याला नाही-तसेच लोकांसाठी कोणतेही सरकार जे काय करु पाहते त्याचा नेमका परिणाम लोकांनाच कळतो. म्हणूनच त्यांचे म्हणणे नियमितपणे आणि प्रभावीपणे सरकारपर्यंत पोचत राहील अशी व्यवस्था असली पाहिजे. अशी पद्धतशीर व्यवस्था नसेल तर कितीही चांगल्या त-हेने सुरु झालेल्या राज्यव्यवस्थेत लोकांबाबतची संवेदना हरवत जाणार,लोकांच्या गरजा आणि आकांशा राज्यकर्त्यांपर्यंत पोचणार नाहीत, त्या भागवण्याचे रस्ते हळूहळू बंद पडतील. त्यातून फक्त प्रस्थापितांचे हितसंबंध आणि भ्रष्टाचारच जपला जाईल.

मतामतांचा आदर

कोणत्याही समाजात एकाच प्रश्नाबद्दल अनेक विचार आणि मतभिन्नता असू शकते. अशी मते मांडली जाण्याची आणि चर्चेतून त्यांच्यामधील अंतिम मत ठरवण्याची संधी फक्त लोकशाहीमध्येच मिळत असते. यासाठी जास्त चर्चा, कमी निर्णय अशी टीकपण लोकशाहीवर होते. मात्र ही वेगवेगळी मते, वेगळे विचार, त्यातली नवीनता आणि वैविध्य इत्यादी समाजाची बलस्थाने आहेत हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे, आणि ती लोकशाहीमध्येच जतन होऊ शकतात.

मत मांडता यावे म्हणून लोकशाहीतील हक्क

लोकशाहीत लोकांना आपापले मत मांडता यावे म्हणून मूलभूत हक्क दिले आहेत. विभिन्न जागतिक संस्थांच्या राजकीय आणि सामाजिक कन्व्हेन्शच्या मसूद्यांत हेच हक्क मांडले गेले आहेत. हे आहेत- विचार आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र, संचाराचे स्वातंत्र, एकत्र येऊन विचार करण्याचे स्वातंत्र आणि वैयक्तिक सुरक्षेचे स्वातंत्र.

लोकशाहीत हे हक्क जपले जातात कारण त्यावरच लोकशाहीचे अस्तित्वही अवलंबून असते. त्यांच्यामुळे व्यक्तिमत्वाचा विकास होतोच, तसेच सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचा पण विकास होतो.

सामाजिक शांतता राखून परिवर्तन

तसेच लोकशाहीमध्ये समाजातील शांतता जपली जाते कारण नको असलेले पुढारी व राज्यकर्ते दंगेधोपे न होताच शांतपणाने बाजूला सारले जाऊ शकतात. त्यामुळे समाजाचे सांपत्तिक, आर्थिक नुकसान, इत्यादी टाळले जाते. अहिंसक मार्गाने सामाजिक परिवर्तन घडवून आणता येते.

३ लोकशाहीची संकल्पना कुठून आली?

इतिहासातील दाखल्यावरुन असे दिसून येते कि, राज्य चालवतांना लोकांचे मत पद्धतशीरपणे जाणून घेण्याची व्यवस्था असणारे कित्येक देश व कालखंड होऊन गेले.

यापैकी पश्चिमी देशांतील समाजांमध्ये लोकशाही कशी कशी उदयाला आली व विस्तारली याचा खोलवर अभ्यास झालेला दिसून येतो. तसा तो भारतीय गणराज्यांचा झालेला दिसत नाही. त्यामुळे आज तरी सर्वात पहिली आदर्श लोकशाही म्हणून अथेन्समधील खिस्तपूर्व पाचव्या शतकात अस्तित्वात असलेल्या समाज व्यवस्थेकडे बोट दाखवले जाते. तिथे पूर्वी राजाच्या मंत्रिमंडळात ज्याची नेमणूक व्हायची असेल त्याच्याकडे काही किमान जमीन जुमला, संपत्ती असावी लागे, तो नियम बदलून सर्वांना मंत्रिमंडळात नेमणूक होण्याचा व आम दरबारात मत मांडण्याचा अधिकार मिळाला, जनतेतील इच्छुक मंडळींना आळीपाळीने न्यायमंडळ, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, इत्यादींमध्ये नेमले जाऊ लागले.

याच काळांत अथेन्स एक आर्थिक आणि सागरी महासत्ता म्हणून ओळखला जाऊ लागला होता, तिथले कला, साहित्य आणि तत्वज्ञान देखील जागतिक मानबिंदू ठरत होते. यावरुन सर्वांना मताधिकार दिल्याने निर्माण झालेली राजसत्ता बेजबाबदार असेल किंवा त्यात व्यक्तिगुणांचे मोल वा आदर राखला जाणार नाही अशी कुलीनतंत्रवाद्यांची भीती चुकीची ठरत होती.*

प्रत्यक्ष लोकशाही आणि अप्रत्यक्ष लोकशाही

अथेन्स हे प्रत्यक्ष लोकशाहीचे उदाहरण म्हणता येईल. कारण प्रत्येक नागरिक राज्याच्या सर्व महत्वाच्या निर्णयांबाबत स्वतःचे मत प्रत्यक्षपणे मांडू शकत असे. आजच्या युगात आपले लोकप्रतिनिधी आपल्या वतीने मत मांडतात. थेट मत मांडणीसाठी तो देश अगदी छोटा असावा लागतो हे एक. शिवाय लोकांनीपण प्रत्येक प्रश्नागणिक त्याच्या सर्व बाजूंचा विचार करुन मत देण्याइतका वेळ काढला पाहिजे, तेवढा विचार केला पाहिजे!

आताच्या काळात आपण पाहतो की, प्रतिनिधिक किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीत लोकांचे मत त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत मांडले जाऊ शकते. पण प्रतिनिधी प्रत्येक वेळी लोकांचे मत नीटपणे समजून घेतो का आणि. तो ते तेवढयाच तीव्रतेने मांडतो का आणि त्याने नाही मांडले तर त्यावर तत्काळ उपाय काय, हे मुद्दे अनुत्तरितच राहतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये लोकांचे मत जास्त थेटपणे मांडता येते आणि क्वचित प्रसंगी एखाद्या मोठया प्रश्नावर सार्वमत घेण्याची तरतूद असते, (व्यवहारात मात्र असे प्रसंग भारतात कधीच आलेले नाहीत.)

खरेतर अथेन्सची लोकशाही ही अपूर्णच होती

कारण तेथे स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नव्हता. तसेच, गुलामांना आणि परकी नागरिकांना पण नव्हता. घरातल्या आणि बाहेरच्या शारीरिक कष्टाच्या कामाची व उत्पादनाची जबाबदारी स्त्रिया आणि गुलामांवर होती. म्हणूनच पुरुष मंडळी राजकारणात थेट भाग घेऊ शकत होती. प्रत्येक प्रौढ पुरुष राज्यव्यवस्थेत प्रत्यक्ष सहभागी होत होता-पण घरातल्या बायकांच्या आणि गुलामांच्या जिवावर!

आधुनिक काळात लोकशाही अपूर्णच

समाजातील विशिष्ट घटकांना राज्यसत्तेबाहेर ठेवण्याची प्रक्रिया अगदी विसाव्या शतकापर्यंत चालूच राहिली. फ्रेंच क्रांती (1789) चे घोषवाक्य-'राज्यसत्तेचा उगम लोकसत्तेमध्ये असतो' हे सर्वार्थाने व्यवहारांत उतरले नाही कारण फ्रेंच क्रांतिमध्ये स्त्रियांचा जोरदार सहभाग असूनही क्रांतिनंतर लगेचच्या काळात स्त्रियांना मताधिकार मिळालेला नव्हता.* स्त्रियांना आणि स्थावर संपत्ती नसलेल्या व्यक्तींना विसाव्या शतकातच एकेका देशात हळूहळू हे हक्क मिळू लागले. अजूनही सर्व देशांत तिथे वास्तव्य करणा-या प्रत्येक प्रौढाला मतदानाचा हक्क असतो असे नाही. तो त्या देशाच्या अर्थकारणाला हातभार लावत असेल, तरीही नाही.

४.प्रातिनिधिक लोकशाही खरी लोकशाही असते का?

ज्याच्या वैचारिक लेखनातून फ्रेंच राज्यक्रांती घडली त्या खुद्द रुसोचेच मत असे होते की, निवडणुकीतून खरी लोकशाही निर्माण होत नाही, फक्त लोकांना ठरावीक काळानंतर एकदा आपला प्रतिनिधी निवडायचा हक्क असतो. उरलेला काळ मात्र त्यांच्या हातात काहीच नसते. त्यांचे प्रतिनिधी हेच सर्वशक्तिमान होऊन राहतात. यामुळे लोकांना ख-या अर्थाने सत्ता मिळावी म्हणून अजून काही उपाय केले पाहिजेत. या मताच्या उलट दुसरे टोकाचे मत असे की, लोकशाहीत सगळ्यांना सारखा मताधिकार देण्याने अजाण माणसांना विनाकारण महत्त्व प्राप्त होते, ते कमी करण्याचे उपाय केले पाहिजेत.

निवडणूक पद्धत

साहजिकच यातला मध्यममार्ग हा आहे की, ही प्रतिनिधिक पद्धत त्यांतल्या त्यात बरी-खास करुन लोकसंख्या फार मोठी असेल तेव्हा अशा वेळी लोकांना सत्ता गाजवण्याचा राजमार्ग म्हणजे लोकांनी त्यांचे प्रतिनिधी निवडावे आणि प्रतिनिधींनी प्रशासनावर जागरुक पहारा ठेवावा-तसेच वेगवेगळे नियम, कायदे आणि करआकारणी ठरवतांना आपापल्या मतदार संघाचे मत सूज्ञपणे मांडावे. मात्र हे सगळे व्हायचे असेल तर निवडणुका खुल्या आणि निर्भय व्हायला पाहिजेत, शासन पारदर्शी असले पाहिजे आणि लोकप्रतिनिधींना त्यावर नीट देखरेख ठेवता आली पाहिजे.

लोकमताचा रेटा

मतदानातून आणि निवडणुकीमधून लोकांची सत्ता प्रकट होत असते. याशिवाय विशिष्ट धोरण सरकारने राबवावे यासाठी लोकमताचा रेटा लावून ही सत्ता दाखवून देता येते. यासाठी चळवळ उभारुन आपल्याला हवे ते सरकार आणण्याचा लोक प्रयत्न करु शकतात, शिवाय ते स्वतःपक्षाचे सदस्य होऊ शकतात, तसेच, सरकार स्वतःहून किंवा घटनेतील एखाद्या तरतुदींमुळे विशिष्ट धोरणाबाबत संबधित लोकांचे मत मागून शकते. बरेचदा वृत्तसंस्था किंवा इतर संस्था लोकमताची पाहणी करतात, त्यातूनही लोकांना आपले मत प्रकट करता येते.

मात्र या प्रकारच्या मत प्रदर्शनाचा सरकारवर किती परिणाम होईल हे त्या देशातील निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवली जाते त्यावर अवलंबून असते. लोकमताची कदर न केल्यास निवडणुकीत जनता आपल्याला घरी बसवू शकते अशी शक्यता असते तेव्हाच राज्यकर्त्यांकडून लोकमताची योग्य ती दखल घेतली जाते.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष वचक

थोडक्यात लोकशाही सरकारवर लोकांचा वचक किती असतो? तर निवडणुकीतून जे लोकमत व्यक्त होते त्याचा वचक किंवा लोकप्रतिनिधी सातत्याने सरकारवर जी देखरेख आणि वचक ठेवतील तो.

याशिवाय अप्रत्यक्ष वचक म्हणजे वेगवेगळ्या संस्थाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेल्या मतांची सरकारने दखल घेतल्यास तो!

राजकीय समानता

लोकशाहीतील दुसरी महत्त्वाची गरज म्हणजे राजकीय समानता! प्रश्न पहिला (पहा) प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये अशी समानता नसते, कारण अंतिम निर्णय फक्त लोकप्रतिनिधीच घेत असतात! पण सर्वांना निवडणुकीला उभे राहता येणे, लोकांना आपल्या महत्वाच्या प्रश्नावर चळवळ करता येणे, आणि चुकीच्या धोरणाविरुद्ध लोकमत तयार करुन दाद मागता येणे, तसेच मतदान करता येणे, हे चार हक्क मिळत असतील तर त्या देशात राजकीय समानता आहे असे मानतात.

बहुतेक लोकशाही म्हणवणा-या देशात ही समानता देखील नसते, तर पैसास जात, सरकार दरबारी पोच असणे इत्यादी कित्येक उपायांना काही लोक इतरांपेक्षा जास्त राजकीय ताकद बाळगून असतात. अशी राजकीय विषमता कमी करण्यासाठी जनमत तयार करणे आणि संस्था उभ्या करणे हे कोणत्याही लोकशाहीवादी गटांपुढचे मोठे आव्हान असते.

५.लोकशाहीत राजकीय पक्ष कोणती भूमिका बजावतात?

मोठया देशात वा समाजात एकेकटया व्यक्तीचा प्रभाव फारसा पडत नाही. मात्र ती व्यक्ती एखाद्या गटात किंवा पक्षांत सामील झाल्यास पडू शकतो. म्हणूनच समान विचारसरणी असणा-या आणि समान धोरण राबवू इच्छिणा-या व्यक्ती एकत्र येऊन पक्षाची स्थापना करतात. अशा पक्षांचा इतरही उपयोग असतो. आपण कोणत्या धोरणास आणि विचारसरणीस मत द्यायचे हे मतदान पक्षांमुळे ठरवू शकतो. पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे सरकारे आणि त्यांच्या धोरणांचे सातत्य टिकून राहते. शिवाय ज्यांना राजकीय दृष्टी आहे त्यांना लोकशिक्षण आणि सामाजिक कामाची संधी राजकीय पक्षामार्फत मिळू शकते.

लोकांना निवडीसाठी पर्याय

एखादा पक्ष किती मोठया प्रमाणात जनादेश मिळवू शकतो आणि टिकवू शकतो यावर त्याचे राजकीय यश ठरत असते. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला धोरण ठरवतांना सतत जनसंपर्क ठेवून लोकमताची दखल घेत राहावे लागते. तसे न केल्यास दुसरे पक्ष जिंकतील. सबब लोकांना निवडीसाठी पर्याय पुरवण्याचे काम राजकीय पक्ष करीत असतात. मात्र जनतेपर्यंत पोचण्यासाठी लागणा-या सोयी सर्व पक्षांना सारख्या प्रमाणात मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी असे निवडणूक नियम पाहिजेत की, निवडणुकीच्या काळांत सरकारमधील पक्षाला सरकारी कामांच्या सबबीखाली जनतेपर्यंत पोचण्याची अवाजवी संधी मिळू नये.

सामाजिक तणाव

राजकीय पक्षांमुळे जरी स्पर्धात्मक लोकशाही प्रत्यक्षात येत असली तरी स्पर्धेमुळे सामाजिक ताण तणाव वाढतात हेही विसरुन चालणार नाही. सत्तेवर आलेले पक्ष सत्ता टिकवण्यासाठी सामाजिक दरी आणि तणाव वाढवतात. पण खुली निवडणूक पद्धत असेल आणि एकदा सत्ताभ्रष्ट झाली तरी चांगल्या कामाच्या आधारे आपण पुनःनिवडून येऊ शकतो आणि सत्ताभ्रष्ट काळात जनजागृत कामही अडवणूक न होता करु शकतो अशी खात्री वाटत असेल तर राजकीय पुढारी संयमाने वागतील आणि सामाजिक दरी निर्माण करणार नाहीत.

६.लोकशाही प्रसार माध्यमे महत्वाची का असतात?

लोकशाही प्रत्येक पक्षाला स्वतःच्या धोरणाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी लोकांपर्यंत जावेच लागते. जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी प्रसार माध्यमे हा उत्तम उपाय होय. म्हणूनच वृत्तपत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन यांचे लोकशाहीत मोठे महत्त्व आहे. कारण ते विभिन्न पक्षांना एक मंच पुरवत असतात.

शिवाय सरकारचे काही चुकत असेल, माहिती लपवली जात असेल तर ते उघडकीला आणणे, लोकांना मत व्यक्त करण्याची संधी देणे, त्यातून शासनावर दबाव आणणे हे कामही प्रसार माध्यमे पार पाडू शकतात.

पत्रकार हे लोकशाहीचे पहारेकरी

साधारण अनुभव असा की, सर्वच सरकारे अवाजवी गुप्तता पाळत असतात. कारण यामुळे लोकांच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत नाही. लोकांना माहिती कळलीच नाही तर विरोध कसा व्यक्त होणार किंवा त्या माहितीचा खरेखोटेपणा, तसेच बरे-वाईटपणा कसा तपासणार? तर ही माहिती जनतेला मिळवून देण्याचे महत्वाचे काम प्रसार माध्यमे करतात म्हणून त्यांना लोकशाहीचे पहारेकरी मानले जाते. पण त्यांचे काम तिथेच थांबत नाही.

लोकसंवाद

शिवाय लोकांना चर्चा आणि संवादासाठी प्रसार माध्यमे उपयोगी ठरतात. विशेषतः प्रगत लोकशाही देशांत, जिथे या माध्यमांचा खर्च जनतेच्या खिशातून येत असल्याचे भान सर्वांना ठेवलेले असते, तिथे दूरदर्शनवरील अशा कार्यक्रमांना मंत्री वगैरेंना बोलावून लोकांसमोर आणले जाते. यामुळे त्यांना एकमेकांची मते समजावून घेता येतात, विरोध करता येतो. आणि विरोधाला उत्तरही देता येते. अशा प्रकारे लोकांचा प्रश्न विचारण्याचा हक्क फक्त संसदेतील लोकप्रतिनिधी मार्फतच जपता येतो असे नसून याही मार्गाने जपला जातो.

प्रसार माध्यमांची स्वायू त्तता

प्रसार माध्यमे स्वयात्त असतात तेव्हा ती पहा-याचे काम उत्कृष्टपणे करु शकतात. पण सरकारी मालकाचे किंवा धनिकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी चालवलेली माध्यमे लोकशाहीला दुर्बल करु शकतात. म्हणूनच ही माध्यमे स्वायत्त असावीत. खाजगी मालकांच्या माध्यमांमध्ये निकोप स्पर्धा नसेल, आणि त्यांच्यावर काही सरकारी निर्बंध असतील तर त्यांची भूमिका योग्य रीतीने पार पडणार नाही. ही माध्यमे प्रत्यक्ष चालवणारे पत्रकार, संपादक, निर्माते, इत्यादी मंडळी मालकांचा दबाव किती बाजूला ठेवू शकतात, स्वतःचे स्वातंत्र्य, कार्यप्रवीणता व कार्याभिमान किती जपतात, आणि लोकांना जास्तीतजास्त माहिती किती तत्परतेने पुरवतात हे ही महत्वाचे असते.

७.उदारमतवादी लोकशाही म्हणजे काय?

कित्येक देशांचे 'उदारमतवादी लोकशाही' असे वर्णन केले जाते. याचे ऐतिहासिक कारण आहे. भारतातील प्राचीन गणराज्ये किंवा अथेन्समधील प्रत्यक्ष लोकशाहीचे लहान-मोठे प्रयोग काळाच्या ओघात मागे पडून पुनः दीड-दोन हजार वर्ष राजेशाहीचे अस्तित्वात राहिली. आधुनिक लोकशाहीची खरी सुरवात 1789 मधील फ्रेंच क्रांतीने झाली. एकोणिसाव्या शतकात बहुतेक सर्व युरोपीय देशांमधे 'राजेच्छेप्रमाण शासन' हे तत्व जाऊन लोकांना आपल्याला कसे सरकार पाहिजे त्याचे संविधान लिहून काढले आणि राजाने त्याप्रमाणे शासन चालवले पाहिजे असा आग्रह धरला. याला 'उदारमतवादी शासन व्यवस्था' असे नाव पडले. नंतर, ते ख-या अर्थाने अंमलात यावे म्हणून लोकशाहीचे प्रणाली स्वीकारली तेव्हा कुठे लोकांना मताधिकार मिळाला, म्हणून लोकशाहीचे वर्णन उदारमतवादी किंवा लिबरल डेमोक्रसी असे करतात.

या नव्या राज्य व्यवस्थेतील ठळक मुद्दे म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी केलेले कायदे राज्यकर्त्यांवर बंधनकारक असणे (कायद्याचे राज्य). कायद्यासमोर सर्वांना, समानता, भाषण, सभा, आणि संचार स्वातंत्र तसेच स्वायत्त न्यायसंस्था असणे. ज्या देशांत ही महत्वाची तत्वे लागू न करताच मताधिकार देऊन टाकला, तिथले चित्र फारसे चांगले दिसत नाही. म्हणूनच लोकशाहीत एक संविधान आखून ते राबवणे आवश्यक असते.

लोकशाही अंकुशांचा सातत्याने वापर

राज्यकर्ते आणि राज्यव्यवस्था यांच्या हातातील सत्ता फार मोठी असते. तिचा सामान्य माणसाला सहजासहजी अंदाज येऊ शकत नाही. ही सत्ता अनिर्बंध होऊ नये यासाठी अंकुश ठेवणे गरजेचे असते. एखादा पुढारी किंवा पक्ष कितीही लोकप्रिय असला, तरी वर नमूद केलेल्या मुद्यांची बंधने त्यावर घातली नाहीत तर, पुढे मागे लोकांचा वचक संपून जाण्यास वेळ लागणार नाही. लोकशाही लोकांचा अंकुश सातत्याने वापरात राहावा लोगतो. तो कपाटात जपून ठेवला आहे आणि लागेल तेव्हा काढू आणि वापरु, असे म्हणून चालत नाही. यासाठी, वर उल्लेखलेले तीन अंकुश म्हणजे कायद्याचे राज्य, लोकांचे व्यक्तिगत हक्क आणि स्वतंत्र न्यायपालिका हे तिन्ही सातत्याने कार्यशील असणे गरजेचे आहे. हा अंकुश लोकांच्या हातात राहत असेल ती 'उदारमतवादी लोकशाही.'

संविधानाचे महत्त्व

संविधान हा लोकशाही पाया आहे आणि तो लिखित असणे केव्हाही चांगले, कारण त्यामध्ये लोकांचे, तसेच शासनाच्या तिन्ही अंगांचे हक्क आणि कर्तव्ये नेटकेपणाने मांडलेली असतात. संविधानाचे महत्व इतके असते की, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना संविधानाशी निष्ठा ठेवण्याची शपथ घ्यावी लागते, आणि ही निष्ठा पक्ष किंवा पुढा-यांवरील निष्ठेपेक्षा कितीतरी वरच्या दर्जाची असावी लागते. तसेच, संविधानातील तरतूद बदलण्यासाठी खास मोठया बहुमताची गरज लागते. जेणेकरुन राज्यकर्त्यांनी ते वारंवार बदलू नये.

मात्र लिखित संविधान असले, तरी ते लागू राहील हे सातत्याने पाहणारी न्यायसंस्था आणि त्याबद्दल जागरुक राहणारी जनता नसेल तर त्याचा काही उपयोग नाही.

संविधानातील तरतुदी आणि तत्वे जिथे प्रामाणिकपणे लागू होत असतात ती उदारमतवादी लोकशाही.

८. उदारमतवादी लोकशाही खेरीज इतर रुपे कोणती असू शकतात?

विसाव्य शतकात लोकशाहीचे एक वेगळे रुप उदयाला आले. ते म्हणजे एकपक्षीय लोकशाही, उदारणार्थ कम्युनिस्ट देशांमध्ये. त्यामागचा मूळ हेतू हा होता की, क्रांतिमुळे राजेशाही आणि उमरावशाही जाऊन जी सत्ता लोकांच्या हाती आली, ती लोकांच्या हातातच टिकून राहावी. बहुपक्षीय राजवटीच्या संघर्षातून पुनः मूठभर श्रीमंतांची सत्ता सुरु होऊ नये. जरी एकपक्षीय राजवट असली तरी त्यामधील राज्यकर्त्यांनी लोकांची मते जाणून घेऊन त्याप्रमाणे धोरणे आखावीत आणि हीच धोरणे पुनःलोकांना समजावून देऊन त्यांच्यावर लोकमान्यतेचा शिक्कामोर्तब करुन घ्यावा, अशी दुहेरी अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवण्यात आली.

प्रक्रिया थांबली

पण कम्युनिस्ट राजवटींच्या मागे सुरुवातीला ही जी लोकशाही संकल्पना होती तिचा पुढे झपाटयाने -हास होत गेला. स्वतःचे मत मांडण्याचा किंवा संघटना स्थापन करायचा अधिकार लोकांना मिळाला नाही कारण त्यामुळे बहुपक्षीय राजवट आली असती. मात्र तो अधिकार न दिल्याने लोकांची मते राज्यकर्त्यांना समजण्याची प्रक्रिया थांबली. तसेच लोकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची राज्यकर्त्यांची जबाबदारी संपली. त्यामुळे, सुरवातीला चांगली आर्थिक प्रगती करुनही कम्युनिस्ट राजवटींमध्ये हुकूमशाही आणि जुलूमशाही ही आलीच आणि पुढे त्यांना टिकवण्यासाठी जास्तीतजास्त सैन्यबळ लागू लागले. त्याने पुनःसर्व आर्थिक संपत्ती अनुत्पादक कामासाठी, म्हणजे सैन्यबळासाठी वापरली जाऊन, शेवटी कम्युनिस्ट राजवटी कोसळल्या.

आफ्रिकन प्रयोग

आफ्रिकेतील लोकशाही प्रयोगामध्ये देखील एकपक्षीय राजवटच होती. पण ती रशियापेक्षा जरा बरी म्हणायची, कारण पक्षानेच दोन उमेदवार नेमून लोकांना त्यापैकी एक निवडायला सांगायचा, याचे समर्थन असे होते की, आफ्रिकेमध्ये टोळ्या फार मोठया संख्येने असून लोकांना त्यांच्या मताप्रमाणे पक्ष स्थापू दिल्यास त्यातून जमातवाद आणि टोळीयुद्ध यांचा भडका उडाला असता.

पण तरीही हा प्रयोग फसला, कारण मुळात सरकारच्या धोरणाविरुद्ध जाण्याचा आणि संघटित होण्याचा अधिकार लोकांना मिळू शकला नाही त्यामुळे पुनः एकदा सरकारातले वरिष्ठ कामभारी मनमानी करु लागल्यानंतर, त्यांच्यावर वचक ठेवू शकणारे प्रतिनिधी मंडळ दोन्ही नसल्यामुळे तिथेही लोकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क जपले गेले नाहीत आणि सरकार लोकांप्रती उत्तरदायी राहिले नाही.

उदारमतवाद हाच खरा उपाय

या सर्व उदाहरणांवरुन असे म्हणता येईल की मूळ संकल्पना लोकांच्या हाती सत्ता यावी अशी असली तरी पक्ष स्थापण्याचे किंवा अभिव्यक्ती आणि प्रतिनिधी निवडीचे स्वातंत्र्य जोपर्यंत लोकांना दिले जात नाही तोपर्यंत ती राजवट खरी लोकशाही होऊ शकत नाही. पक्ष संघटनेचे स्वातंत्र्य आणि पक्षीय स्पर्धा यांचे इतर कितीही तोटे असले तरी राज्यकर्त्यांवर लोकांच्या इच्छा आकांक्षांचा अंकुश सातत्याने राहाण्यासाठी पक्षीय लोकशाहीचीच गरज असते. त्याचबरोबर शासनामधील कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायमंडळ हे तीनही घटक एकमेकांपासून वेगळे आणि स्वतंत्र असणे हे ही गरजेचे असते.

९.लोकशाहीसाठी खुली अर्थव्यवस्था असणे गरजेचे आहे का?

या प्रश्नाचे सरळ सोरे असे उत्तरच नाही. ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन, त्यांची खुल्या बाजारात विक्री, लोकांनी इच्छेनुसार त्या घेणे वा न घेणे आणि लोकांच्या पसंतीनुसारच त्यांचे भाव ठरणे अशा खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अभिप्रेत असणा-या बाबी लोकशाहीला पूरकच असणार हे एक मत झाले. खरेदी विक्री करतांना लोकांना आपापले भलेबुरे कळत असते व त्याप्रमाणे वागणे हे त्यांच्या हातात असते, अशी एक भाबडी समजूत यामध्ये आहे. म्हणूनच 'ग्राहक राजा' असा शब्द वापरला जातो. पण मतदार राजाचे राजेपण आणि ग्राहक राजाचे राजेपण हे दोन्ही मर्यादितच असतात.

ग्राहक राजाची सत्ता जेवढी विस्तृत होईल तेवढी खुली अर्थव्यवस्था चांगली चालते. शिवाय, यामुळे आर्थिक आणि पर्यायाने राजकीय सत्तेचे विकेंद्रिकरण देखील जास्त चांगल्या आणि योग्य दिशेने होते. कारण ग्राहकाला जास्त माहिती आणि निवडीला जास्त संधी मिळत असते. प्रत्येक बाबतीत शासनाच्या तोंडाकडे बघण्याऐवजी जनता स्वतःची उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक क्षमता आजमावून पहायला सुरुवात करते.

खुल्या अर्थव्यवस्थेचे तोटे

पण या व्यवस्थेचे तोटेही आीहेत जे ग्राहक राजाची मर्यादा स्पष्ट करतात. खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक तेजी आणि मंदीचे प्रकार वारंवार घडले तर त्यातून समाजाचा आर्थिक पाया विस्कळीत होतो. याची पुढली पायरी म्हणजे संपत्ती आणि भांडवल उभारण्याची क्षमता मूठभर व्यक्तीच्या हातातच एकवटली जाऊन सामाजिक विषमता वाढते. पुढे या मूठभर व्यक्तीच राजकारणावर एवढा दबाव आणू शकतात की ज्यापुढे लोकशाही संकल्पना, विशेषतः कायद्यापुढे सर्वांना समान हक्क असण्याची संकल्पना ल्याला जाऊ शकते. आर्थिक सत्ता काबीज केलेली मूठभर मंडळी राज्यकर्त्यांना हाताशी धरु लागतात तेव्हा कार्यकारी आणि कायदेमंडळातील सभासद हे लोकांचे प्रतिनिधी न राहता या मूठभर आर्थिक सम्राटांचेच प्रतिनिधी होऊन बसतात. मानवी जीवनाची, आणि श्रमाची प्रतिष्ठा कमी कमी होऊन ती एक विकाऊ वस्तू बनते.

हा मुद्दा युरोपीय देशांच्या उदाहरणांतून नीट समजून येतो. तिथे एकोणिसाव्या शतकांत लोकशाही संकल्पना उदयाला आली आणि औद्योगिक क्रांतीही त्याच वेळेस सुरु झाली. या सुरवातीच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेचे दुष्परिणाम लोकांनी भोगले आणि त्याबद्दल नापसंती दाखवली! इतकी की काही देशांत सरकारची शक्ती पणाला लावून खुली अर्थव्यवस्था टिकवावी लागली. दुस-या महायुद्धानंतर देशोदेशीच्या सरकारांनी मूळची खुल्या अर्थव्यवस्थेची संकल्पना सुधारुन घेतली आणि त्यावर काही बंधने घातली. आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि मानवी जीवनाची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी समाज कल्याणाची धोरणे राबवण्यात आली, जेणेकरुन समाजातील दुर्बल घटकाला मुक्त अर्थव्यवस्थेमधील टोकाचा क्रूरपणा भोगावा लागू नये.

शिवाय आपली अर्थव्यवस्था अगदी जागतिक पातळीपर्यंत खुली ठेवायची असल्यास जागतिक तेजी आणि मंदीला तोंड द्यावे लागते हे ही लक्षात ठेवले पाहिजे.

विरोधाभास

यावरुन मुक्त अर्थव्यवस्थेत लोकशाहीच्या दृष्टीने काय विरोधाभास निर्माण होतो हे कळते. दुसरीकडे समाजवादी देशांत केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थेचे जे प्रयोग झाले त्यांचाही फोलपणा विचारात घेतला पाहिजे. त्यांमध्ये नोकरशाही इतकी भरमसाठ आणि बेदरकारपणे वाढली की, त्यांनीच समाजातील कल्पनाशक्ती आणि धडपड्या वृत्तीचा जणू काही शोष करुन घेतला आणि राज्यकर्त्यांच्या हातात अमर्याद सत्ता देऊन राजकीय विषमता निर्माण केली.

यातून मध्यम मार्ग असा वाटतो की, सार्वजनिक क्षेत्र विकेंद्रित करुन सरकारला मर्यादित प्रमाणात खुल्या अर्थव्यवस्थेत सहभागी होऊ द्यायचे. पण हा उपाय यशस्वी होईल याची शक्यता अजूनही सैद्धान्तिक पातळीवरच आहे. उत्तर पूर्व युरोपात स्वीकारलेली लोकशाही समाजवाद ही संकल्पना नसून तिथही खुल्या अर्थव्यवस्थेवर काही बंधने टाकून तिचा स्वीकार केला आहे.

१०.बहुमताचा निर्णय हा नेहेमीच लोकशाही असतो का?

बहुमताचा निर्णय म्हणजेच लोकशाही ही समजूतही चुकीची आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वांच्या मताला महत्व असते. त्यामुळे सर्वांना मत व्यक्त करण्याची आणि ते इतरांना पटवून देण्याची संधी मिळाली पाहिजे. तसेच ऐकणा-याने ते मत खुल्या मनाने ऐकून घेतले पाहीजे. एखादा मुद्दा मताला टाकणे हा लोकशाही पहिला पर्याय नसून शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. चर्चा, सुधारणा, तडजोड आणि सहमती यातून निर्णय झाले तर ते खरे लोकशाही निर्णय. हे होत नसेल तेव्हा काहीतरी निर्णय व्हावा म्हणून शेवटी बहुमताचा पर्याय ठेवलाल असतो. या पर्यायात अल्पमतात असलेल्यांचा आवाज सातत्याने मारला जाण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच बहुमत घेणे हा शेवटचा व त्यांतल्या त्यांत टाळण्याजोगा उपाय मानला जातो.

पारस्पारिकतेचे तत्व

बहुमत प्रणालीचे समर्थक असा मुद्दा मांडतात की, आज एका प्रश्नावर जे अल्पमतात आहेत, ते उद्या दुस-या एखाद्या प्रश्नावर बहुमतात येऊ शकतात. असे हे चक्र फिरतच राहते, त्यामुळे अल्पमताचा आवाज मारला जाईल ही भीती कशाला? या तत्वाला पारस्पारिकतेचे तत्व म्हणतात! मात्र बहुमतवाल्यांना अल्पमतवाल्यांची अडवणूक करुन त्यांना त्यांचा मताचा प्रचार न करु दिल्यामुळे, हे तत्व बाजूला पडते. तसेच जेव्हा या दोन गटांमध्ये सामाजिक दुरावा असेल तेव्हा पारस्पारिकतेचे तत्व लागू पडत नाही. कारण त्या त्या घटकाची मते त्यांच्या सामाजिक स्थितीमुळे बनलेली असतात आणि असे अल्पमतातले लोक सर्वच प्रश्नांवर आणि कायमपणे अल्पमतात राहण्याची भीती असते, अशा वेळी अल्पसंख्यांकांचा आवाज दाबला जाण्याचे प्रकार सर्रास घडल्याची उराहरणे आहेत.

शिवाय काही मुद्दे एवढे महत्वाचे असतात की, निव्वळ बहुमताच्या जोरावर त्यांचे निर्णय केल्यास अपार नुकसान होणार असते अशावेळी निर्णय घेण्यासाठी वेगळा विचार करणे भागच आहे. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी असा मुद्दा निघाल्यास, बहुमताच्या गटाने सामोपचार आणि समजूतदारपणा दाखवून अल्पमताची कदर करणे गरजेचे असते.

व्यक्तिगत हक्क आणि बहुमत

बहुमताच्या निर्णयाने एखाद्याचे व्यक्तिगत हक्कच जर धोक्यांत येऊ लागले तर ती लोकशाही राहत नाही, कारण व्यक्तिगत हक्कांमुळेच एखादा नागरिक आपली राजकीय जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम होत असतो. राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यक्तिगत हक्क म्हणजे भाषण स्वातंत्र्य, राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, निवडणुकीत मतदान करण्याचे आणि निवडणूक लढविण्याचे स्वातंत्र्य. हे हक्क सर्वांना सारखेपणाने मिळावेत, विशेषतः बहुमत व्यक्त होतांना अल्पमतातील लोकांचे हे हक्क मारले जाऊ नयेत यावरच लोकशाहीचे यश अवलंबून असते.(प्रश्न 59-61 पहा.)

सामाजिक अल्पसंख्यांक

काही गट त्यांच्या विशिष्ट सामाजिक परिस्थिमुळे वेगळे अल्पसंख्यांक गट असतात, उदाहरणार्थ भाषा, जाति किंवा धर्मामुळे. जेव्हा त्यांची राजकीय मते किंवा राजकीय पक्ष त्यांच्या वेगळेपणतूनच ठरत असतो तेव्हा त्यांचे मत नेहमीच अल्पमत राहते. ते सतत दाबले जाण्याचा धोका असतो. ते थांबवण्यासाठी काही खास उपाय करावे लागतात. त्यांना सत्तेमध्ये आणि महत्वाच्या पदांमध्ये ठरावीक वाटा दिला जातो. त्यासाठी आरक्षण हा एक उपाय असू शकतो. शिवाय त्यांची वेगळी संस्कृती जपण्याचा मानवाधिकार देखील सर्वत्र मान्य झाला आहे.

आत्यंतिक महत्वाचे मुद्दे

कधी कधी आत्यंतिक महत्वाच्या मुद्यांवर निव्वळ बहुमताचा निर्णय स्वीकार केल्याने कधीही भरुन न येणारे नुकसान होऊ शकते. अशा वेळी लोकशाही प्रगल्भ असेल तर बहुमत बाजूला ठेवून सलोख्याचे निर्णय घेतले जातात. असा संयम लोकशाही नेहमीच अपेक्षित असतो.

११.लोकशाहीमध्ये सविनय कायदेभंग करुन चालतो का?

लोकशाहीच्या इतिहासात सत्याग्रही आणि अहिंसात्मक सविनय कायदेभंगाच्या चळवळींनी महत्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे आणि जनतेच्या अशा चळवळींना आजही लोकशाहीत मानाची जागा आहे. कारण त्या मागचा उद्देश लोकहिताचा एखादा महत्वाचा प्रश्न धसास लावणे हा असतो. पण सत्याग्रही कायदेभंग आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीतून केलेला कायदेभंग यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. सत्याग्रही चळवळ जनतेची असते, तिचा उद्देश पारदर्शी आणि राजकीय (म्हणजे एखादे धोरण किंवा नियम करण्यासाठी राज्यव्यवस्थेला भाग पाडणे) असतो आणि हे करणारे आंदोलक आपल्या सिद्धांतासाठी शिक्षा भोगावी लागली तर त्यास तयार असतात. जेव्हा सरकार किंवा एखादी सामर्थ्यशाली संस्था एखादे लोकहितविरोधी धोरण रेटून नेत असेल तेव्हा त्याकडे लोकांचे लक्ष वेधून लोकपाठिंब्याच्या जोरावर सरकारला फेर विचार करायला भाग पाडणे, किंवा ते धोरण राबवता येणार नाही, इतका जनाग्रह तयार करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असते.

मात्र अशा पद्धतींचा वापर फार कमी प्रमाणात आणि टोकाची भूमिका न घेता केला पाहिजे. (प्रश्न10 पाहा.)

कायदेभंग विरुद्ध कायदा पालन

सविनय कायदेभंगाच्या विरुद्ध असा युक्तिवाद केला जातो की, कायदा मोडणे हे कधीही उचित नाही. कायद्याच्या भक्कम पायावरच सुजाण समाज टिकूण राहत असतो, आणि एका व्यक्तीने किंवा संस्थेने तो मोडला तर तेच इतरांना प्रोत्साहक आणि मार्गदर्शक बनून जाते. प्रत्येकाने मनाला पटतील तेवढयाच कायद्यांचे पालन करायचे ठरवले तर समाजात कायदा शिल्लकच राहणार नाही. कायदा मोडण्याऐवजी कायदा बदलणे हा जास्त योग्य पर्याय आहे. लोकशाहीत तशी संधी पण असते.

लोकप्रतिनिधींना पटवून कायद्यात सुधारणा करुन घेता येते. नागरिकांच्या मागण्यांसाठी सभा आणि चर्चासत्रे घेणे यासारखे प्रयत्न करता येतात. लोकशाही प्रक्रियेत, विशेषतः मतदानात आपण भाग घेतो तेव्हाच आपण लोकशाहीची बंधने स्वीकारलेली असतात. मग त्यांतून निर्माण होणारे कायदे, धोरण यांच्या स्वीकार करण्याचे बंधन आपण पाळायचे असते. त्यामध्ये सविनय कायदेभंगाची संकल्पना बसत नाही असे काहींना वाटते.

कायदा की न्याय

मात्र सविनय कायदेभंगाचे पुरस्कर्ते वेगळी मते मांडतात. लोकशाहीत भाग घेतला म्हणून त्यातील बरे वाईट सगळ्यांसकट ती लोकशाही स्वीकारायचे बंधन कबूल केले, असे ते मानत नाहीत. कायदा आणि धोरणात बदल करण्याचे लोकशाही मार्ग कधीकधी फार किचकट आणि वेळखाऊ ठरतात. तेवढया काळात अपरिमित नुकसान होणार असते. पुष्कळदा लोकांचा स्वार्थ आड आला तर विचारवंताचा आवाज आणि प्रयत्न त्यापुढे तोकडे पडतात. अशावेळी सविनय कायदेभंग हा लोकशाहीला पूरक आणि पोषक ठरु शकतो. खरेतर जाचक कायदा स्वीरकारणे, त्याविरुद्ध काहीही न करणे, याने लोकशाहीचे जास्त नुकसान होत असते.* सज्जनांनी अयोग्य कायदे, अयोग्य धोरणे आणि अयोग्य राज्यकर्ते यांच्या विरोधात उभे राहण्याचे धाडस न दाखविल्यामुळे समाजाचा विनाश होतो, असा दाखला इतिहासात वारंवार मिळालेला आहे.

सदसदविवेक वापरा

अशा परस्पर विरोधी मतापैकी कोणते मत खरे? याचे उत्तर एकच. संबंधित प्रश्न, त्याबाबतचा कायदा आणि सरकारी धोरण यांचा सारासार विचार करुन शेवटी आपली सदसदविवेक बुद्धी सांगेल तोच खरा मार्ग.

12. राष्ट्रवाद आणि लोकशाही यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे ?

लोकशाही आणि राष्ट्रवाद हे एकोणिसाव्या आणि विसाव्य शतकातले महत्वाचे सामाजिक तत्वज्ञान होते. कित्येक नव्या राष्ट्रांची रचना राष्ट्रीयतेच्या तत्वावर ठरली. उदाहरणार्थ इटली, जर्मनी ही पूर्वी राष्ट्रे नव्हती. अनेक छोटी छोटी संस्थाने मिळून एकत्र होऊन त्यांनी ठरवले की, आपण सर्व इटालियन (किंवा जर्मन) माणसे मिळून एक राष्ट्र बनवले तर हिताचे आहे. भारतीय राष्ट्रीयतेची भावना पण अशीच स्वातंत्र्य लढयामुळे मजबूत झाली.

       लोकशाही आणि राष्ट्रवाद या दोन्ही संकल्पना लोकांनी एकत्रपणेच स्वीकारल्या असे दिसून येते, याचे मूळ फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या इतिहासात आहे. त्यावेळी पहिल्यांदा लोकांना अनुभव घेतला की राज्यसत्तेचे खरे मूळ लोकसत्तेत आहे. लोक जितके जास्त चांगुलपणाने एकत्र येतील तितकी त्यांची सत्ता प्रगल्भ राहील. असे एकत्र येण्यासाठी राष्ट्रवाद पोषक ठरला.

राष्ट्रवादामुळे संकुचितपणा

पण मग राष्ट्रवादामुळे संकुचितपणा वाढतो काय असा प्रश्न निर्माण झाला. लोकशाही म्हणजे आपले राज्य कसे असावे ते ठरवण्याचा लोकांचा हक्क. इतर कितीही मतभेद असेल तरी हा हक्क अबाधित राहणे आणि प्रत्येकाला असणे हे लोकांना एकत्र आणणारे एक सूत्र आहे. या उलट राष्ट्रवादामुळे काही लोक एकत्र येतील, पण इतर कित्येक लोक दूर टाकले जातील. प्रत्येक राष्ट्राची भाषा, संस्कृती, विचार प्रणाली, तत्वज्ञान, धर्म, वेगवेगळे असतात. तो वेगळेपणा जपण्यामधे संकुचितपणा वाढतो, कधीकधी तो लोकशाही विरोधी ठरतो. विशेषतः जर त्यांच्यामुळे इतर लोकांचा राजकीय हक्क हिरावून घेतला गेला तर! पुष्कळदा असा प्रयत्न केला जातो की राष्ट्रांच्या भौगोलिक सीमा ठरवतांना जिथे ज्या राष्ट्रीयतेचे लोक राहतात त्याप्रमाणे ठरवाव्या. पण कितीही प्रयत्न केले तरी एकाच प्रकारचे लोक सीमेच्या एका बाजूला असे होत नाही.

   म्हणूनच लोकशाहीच्या स्थापनेच्या काळात राष्ट्रीयतेच्या मुद्यावर ते काम सोपे झाले असले तरी नंतरच्या काळात देशात वसलेल्या अल्पसंख्यांकांना राजकीय हक्क न देणे हे गैरलोकशाही मानले गेले आहे. कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही दीर्घकाल एखाद्या देशात राहिलेल्या अल्पसंख्यांकांना राजकीय हक्क न देणे, हे सामाजिक शांततेचा वारंवार भंग होण्याचे कारण ठरते. कित्येकदा यातून एवढे अत्याचार घडतात की जागतिक पातळीवरही हे प्रश्न संवेदनशील व नाजूक बनून जातात.

   थोडक्यात राष्ट्रवाद आणि लोकशाही यांच्या मधले संबंध ठरवतांना एकच प्रमुख सूत्र निघते. लोकशाहीतील राजकीय हक्क हे जगाच्या पाठीवर कुठेही राहणा-याला मूलभूत हक्क म्हणून कायमपणे मिळाले पाहिजेत आणि जगातला कोणताही राष्ट्रवाद याच्या आड येऊ नये.

13.कोणत्याही देशात पूर्णार्थाने लोकशाही आणणे शक्य आहे का?

एकोणिसाव्या शतकात प्रसिद्ध राजकीय विचारवंत जे. एस. मिल याचे मत होते की, सर्वच देशांत लोकशाही लागू करु नये. लोकशाहीसाठी आधी लोकांना प्रगल्भतेची एक ठरावीक पातळी गाठावी लागते. त्यांच्यामध्ये लोकशाही मूल्यांची जाणीव जोपासावी लागते. ते होईपर्यंत त्यांच्यासाठी एकाधिकारशाही किंवा राजेशाहीच योग्य. विशेषतः युरोपीय देशांच्या अंकित जे देश होते, उदाहरणार्थ भारत, त्यांच्याबाबत मिलचे असे निश्चित मत होते की, त्यांच्यावर युरोपीय देशांनीच राज्य करण्याची गरज आहे. यावरुन आपल्या लक्षांत येते की, एकोणिसाव्या शतकातील अगदी मोठे आणि नावाजलेले विचारवंत सुद्धा या वंशवादी विचारसरणीचेच पाईक होते. मिलच्या मतात तथ्यांश एवढाच दिसतो की, ज्या समाजात शिक्षणाचा आणि वैचारिक वृत्तीचा प्रसार झालेला असेल तिथे लोकशाही लौकर रुजेल, कारण त्यांतील राज्यकर्ते आणि जनता यांच्यामधे वैचारिक समतोल जास्त चांगला असेल.

     मात्र असेही निश्चित आढळले आहे की, लोकांच्या सुजाणपणा हा फक्त पुस्तकी शिक्षणावरच अवलंबून नसतो. शिक्षणाशिवाय देखील जनता सुबुद्ध आणि जबाबदारपणाने स्वतःबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकते असे सातत्याने दिसून आले आहे. उलट हुकुमशाही-मग ती राजाने गाजवलेली असेल अगर ब्रिटनसारख्या एखाद्या लोकशाही देशाने गाजवलेली असेल, तरी ती जनहिताची असत नाही.

जनतेचा लढा

कोणत्याही देशांत जनतेच्या लढयाशिवाय लोकशाही येऊ शकलेली नाही. या लढयासाठी जनता केव्हा तयार होते तर लढयाखेरीज आपल्याला हवी तशी राज्यव्यवस्था येऊ शकत. नाही ही खात्री पटल्यावर! हुकुमशाही राजघराण्याची असो, लष्करी सत्तेची असो, कम्युनिस्ट राजवटीची असो, हिटलरसारख्या आजीव अध्यक्षाची असो किंवा इंग्लंडसारख्या लोकशाही पण विदेशी सत्तेची असो, कोणीही आपली सत्ता सुखासुखी सोडून जनतेकडे दिलेली नाही.

जागतिक समर्थन

कित्येक देशांत लोकशाही स्थापन होतांना तिथल्या नेत्यांना जागतिक समर्थन आणि साहाय्य मिळाले आहे. मात्र दुस-या महायुद्धानंतर 1990 पर्यंत कम्युनिस्ट राजमटींचा प्रसार रोखणे हेच अमेरिका आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांचे ध्येय होते. कम्युनिस्ट रशिया विरुद्ध लोकशाही अमेरिका या शीतयुद्धीत पश्चिम देशांचा भर हा रशियाचा प्रभाव रोखण्यावर जास्त आणि लोकशाही मूल्यांची जोपासना करण्याकडे कमी होता. त्यामुळे केवळ रशियाचा प्रभाव रोखावा यासाठी कित्येक देशांच्या हुकूमशाहीला प्रोत्साहन दिलेले होते.1990 नंतर कम्युनिझमची घसरण आणि विघटन झाल्यापासून मात्र आता लोकशाहीचा प्रसार व लोकशाही विचारवंतांना मदत असे धोरण राबवणे शक्य होईल.

          तरीही निव्वळ अमेरिकेसारख्या राष्ट्राला वाटले किंवा आवडले म्हणून एखाद्या देशांत लोकशाही निर्माण झाली किंवा रखडली असे होत नाही. या संदर्भात त्या देशातील जनतेचीच भूमिका महत्वाची असते.

 14.लोकशाही टिकवण्यासाठी काय करावे लागते?

युरोपीय देशांमध्ये लोकशाहीची संकल्पना टप्या टप्याने रुजली आणि दीर्घकाळ यामध्ये प्रगती होत राहून त्यास मजबुती आली. हे होत असतांना मधून मधून उमरावशाही, हुकूमशाही, नाझी व फसिस्ट राज्यसरकार इत्यादी अडचणी आल्या आणि गेल्या. लोकशाहीला धक्के बसले. पण त्यांतूनही लोकशाहीने टिकाव धरला.

    ज्या देशांत नव्याने आणि अचानकपणे लोकशाही स्वीकारली आहे तिथे ती एवढी टिकाऊ ठरेल याची खात्री देता येत नाही. सामाजिक विषमता, वर्णद्वेष, जाति व्यवस्था, आर्थिक विषमता, धार्मिक मतभेद इत्यादी बाबींमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होतो. आर्थिक डबघाईच्या काळात लोकशाही रुजत नाही, तर कधीकधी लष्करी शक्तीपुढे ती हतबल ठरते.

लोकशाही रुजण्यासाठी

विपरीत परिस्थितीतही लोकशाही टिकून राहावी यासाठी लोकशाही मजबूत करु शकणा-या काही संस्थांची जोपासना आधीपासूनच केली पाहिजे. म्हणजे मग लोकशाहीच्या संकटकाळात त्यांच्या आधाराने लोक तग धरु शकतात. उदाहरणार्थ, राज्य चालवणारे प्रशासकीय अधिकारी, न्यायसंस्था आणि वकिल संस्था, निवडणूक आयोग, संसदेचे सचिवालय, इत्यादी गट त्यांच्या कामात किती निष्णात आहेत हे लोकशाहीसाठी महत्वाचे ठरते. याशिवाय राजकीय पक्षांमधील नवनवीन कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण गरजेचे असते. वृत्तपत्रे, व्यापारी व उद्योग-संस्था, कामगार संघटना, स्वयंसेवी आणि सामाजिक संस्था असे कित्येक गट आहेत ज्यांच्यामुळे लोकशाही समृद्ध आणि टिकाऊ होते. या सर्व संस्थांना सरकारपेक्षा वेगळे वागता येते, काहीतरी वेगळे करता येते. वरिष्ठ राजकीय पुढा-यांचे चारित्र्य आणि कर्तृत्व, त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा, प्रश्नांची समज आणि ते सोडविण्यासाठी लागणारी तळमळ, प्रसंगी लोकशाही जपण्यासाठी त्यांनी केलेला सत्तात्याग ही पण लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक बाब आहे.

दुहेरी प्रयत्न

लोकशाही टिकवण्यासाठी दोन वेगळ्या दिशांना प्रयत्न करावे लागतात. लोकशाहीला मारक ठरणा-या हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाही पद्धती झुगारुन द्याव्या लागतात. त्याचप्रमाणे अंतर्गत विभाजनवादी घटनांवर नियंत्रण ठेवावे लागते. लोकशाहीत सत्ता हस्तगत करणे ही एक सुविधेची बाब आहे. त्यासाठी थोडीफार शर्यत, एकमेकांवर कुरघोडी, अंतर्गत गट निर्माण करणे, लोकांचा तसेच पक्ष कार्यकर्त्याचा अनुनय अशा कित्येक गोष्टी कराव्या लागतात. सत्तेच्या गोड फळाची चटक चटकन सुटत नाही. सत्ता न मिळाल्यास असंतोष, निराशा वगैरे पण येतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांची प्रबुद्धता आणि खोली इतकी व्यापक असली पाहिजे की, त्यातील व्यक्ती 'स्व' च्या आधी लोकशाहीचा विचार करतील, विरोधकांना बरोबर घेऊन जाऊ शकतील आणि इतरांच्या राजकीय हक्काची कदर करतील, अशा व्यक्ती राजकीय पक्षांत यायच्या तर आधी त्या समाजातही आदरणीय असाव्य लागतील. तसा समाजच लोकशाही टिकवून ठेवू शकेल.

15.चांगल्या लोकशाहीतील महत्वाचे घटक कोणते?

कुठल्याही लोकशाहीत चार घटक महत्वाचे ठरतात. खुल्या आणि निर्भय निवडणुका, उत्तरदायी सरकार, सर्वांना नागरी व राजकीय हक्क आणि लोकशाही विश्वास ठेवणारा समाज. यापैकी चौथा घटक हा केंद्रस्थानी असतो. या चारही घटकाचे वर्णन पुढील चार भागात केलेले आहे.

खुल्या व निर्भय निवडणुका

(पुढेः दुसरे प्रकरण पाहा.)

निवडणुका हा एकमेव असा उपाय आहे की ज्यामुळे कायदे बनवणारे अगर कायदा राबवणारे लोकप्रतिनिधी लोकांच्या इच्छेचा मान ठेवतात. निवडून येण्याचा आणि निवडून देण्याचा असे दोन्ही राजकीय हक्क सर्वांना सारखेपणाने मिळायचे असतील तर खुल्या आणि निर्भय निवडणूका हव्यातच. यासाठी निवडणुका घेणारी एक संस्था म्हणजेच निवडणुक आयोग हवा. सरकारातील कोणत्या जागा निवडणुकीने भरायच्या, कुणी मत द्यावे, मतदान कसे घ्यावे, कोण निवडणुकीला उभे राहू शकते, मतदार संघाची रचना कोणी आणि कशी करायची, इत्यादी गोष्टी ठरवणारी आणि राबवणारी ही संस्था असेल. त्याचप्रमाणे मतदार याद्या कशा कराव्यात, उमेदवारी अर्ज कसे भरावे, प्रचार कसा करावा (किंवा प्रचारांत काय काय करता कामा नये-उदाहरणार्थ कर्णकर्कश भोंगे न वाजवणे), मत मोजणी कशी करावी, थोडक्यांत व्यावहारिक पातळीवर अंमलबजावणी कशी करावी, जेणेकरुन चांगले पायंडे पडतील आणि वाईट थांबवता येतील, हे सर्व नियम करण्याची जबाबरारी निवडणूक आयोगावर येते.

पारदर्शी, उत्तरदायी सरकार

(पुढेः तिसरे प्रकरण पाहा.)

लोकशाही सरकार लोकांना उत्तरदायी असावे लागते, आणि हे उत्तरदायित्व दोन प्रकारचे असते, कायद्याचे आणि राजकीय. यापैकी कायद्या प्रति उत्तरदायित्व असे सांगते की, शासनाने स्वतः आणि सत्ता राबवण्या-या सर्वांनी कायद्याचे पूर्णपणे पालन केले पाहिजे. यासाठी कायद्याचे उत्तरदायित्व जपणारे न्याय मंडळ शासनापेक्षा वेगळे असावे! संविधान आणि इतर कायद्यांचे पालन होते की नाही, हे त्यांनी डोळ्यात तेल घालून पाहावे, तसेच न्याय निवाडा करुन दोषी माणसाला शिक्षा द्यावी.

      सरकारचे दुसरे उत्तरदायित्व राजकीय म्हणजे विधिमंडळाप्रति असते. हे विधिमंडळ देखील शासनापेक्षा वेगळे असावे. त्याची तीन मुख्य कामे म्हणजे विकासासाठी आवश्यक कायदे करणे, कर आकारणीचे धोरण ठरवणे आणि सरकार नीट काम करते की नाही, त्याची कायम शहानिशा करत राहणे. मात्र शासनाने नुसते उत्तरदायी असून भागत नाही. शासन पारदर्शी आणि सुसंवादी पण असावे लागते. लोकांच्या सूचना आणि भावना यांना गुणात्मक प्रतिसाद देऊ शकेल तेच खरे लोकशाही शासन.

नागरी आणि राजकीय हक्क

(पुढेः चौथे प्रकरण पाहा.)

लोकांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवील अशा नागरी हक्कांची जपणूक लोकशाही झालीच पाहिजे. उदाहरणार्थ अभिव्यक्तिचे स्वातंत्र्य, सभा स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, इत्यादी! या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा उपयोग एखाद्या छोटया संस्थेचे व्यवहार चालवण्यासाठी असेल, किंवा थेट शासनावरच अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने असेल. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे हक्क अनेक नागरिकांनी एकत्रितपणे वापरले की मगच त्यातून राजकीय सुधारणा घडू शकतात. यावरुन असे लक्षात येते की व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगत हक्क हे नेहमीच समष्टीच्या हक्काविरुद्ध नसतात, तर अनेकदा समष्टीच्या हक्कांसाठी ते पायाभूत असतात.

लोकशाहीवर विश्वास असलेला समाज

(पुढेः पाचवे प्रकरण पाहा.)

लोकशाही सरकार यशस्वी व्हायचे असेल तर मुळात संपूर्ण समाजाचा लोकशाही संकल्पनांवर विश्वास असावा लागतो, आणि समाजात स्थापन झालेल्या छोटया छोटया संस्थांच्या कार्यप्रणालीतून हा विश्वास व्यक्त व्हावा लागतो. सरकारखेरीज इतरही कित्येक संस्थांनी समाजासाठी काहीतरी जबाबदारी पार पाडण्याचे काम हाती घ्यावे लागते, तरच शासनावर जनतेचा खरा अंकुश राहू शकतो. समाजातील कित्येक गरजा आणि शिस्तपालनाच्या बाबी समाजाने स्वतःच सांभाळल्या तर, शासनाचा तेवढा भार आणि अधिकार दोन्ही कमी होऊन सरकार बरेचसे सुटसुटीत आणि कार्यक्षम राहू शकेल. पण अशा संस्थाना नैतिक व कायद्याचे पाठबळ मिळण्यासाठी त्या संस्थेत सुद्धा लोकशाही मूल्ये खोलवर रुजली असली पाहिजेत.

         अगदी सुरुवातीपासून घर, शाळा यांच्यापासून, नोकरीच्या ठिकाणी, शेजार धर्म पाळतांना, तसेच एखाद्या लहान मोठया सामाजिक संस्थेत वा कार्यांत भाग घेतांना आणि देशाच्या प्रश्नांचा व धोरणांचा विचार करण्याच्या पातळीपर्यंत लोकशाही मूल्ये रुजली असावीत यासाठी लोकशाही संस्कारांची अत्यंत गरज आहे. असे संस्कार घर आणि शाळेपासून सुरु केले पाहिजेत.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------